Public participation is the key to make Ganga Gram Successful: Uma Bharati
Union Minister for Drinking Water and Sanitation Uma Bharati said that with the present rate of sanitation coverage in the state, Jharkhand will become open defecation free state on it’s upcoming foundation day – 15th November. She was speaking in Ganga Gram Swachchhata Sammelan at Rajmahal in Jharkhand . About ten thousand swachhagrahies, Ganga volunteers, youth organization members, students and people from all walks of the life, where majority participants were women, attended the sammelan.
Ganga Gram is a concept to transform banks on the village of River Ganga into ideal villages with emphasis on ODF, Solid and Liquid Waste Management, Water Conservation, Ground Water Recharge, modern crematorium, tree plantation, organic and medicinal plant agriculture being the main components. After making all 4465 Ganga Bank villages ODF, the Ministry of Drinking Water and Sanitation is working in this direction. In this regard, Uma Bharati stressed upon public participation as the key to make Ganga Bank villages ideal Ganga Grams. She urged people to participate in SLWM activities, not to litter around and pollute water sources, take care of their waste management to promote organic farming etc. Praising the efforts of Sahibganj district in ghat beautification and other cleanliness initiatives, she told the gathering that in past one year, in Ganga Bank revenue land more than 7.5 lakh trees were planted.
Secretary, Ministry of Drinking Water and Sanitation, Parameswaran Iyer highlighted the societal and financial gains of Swachh Bharat Mission (SBM). He said that in rural India in past four years, sanitation coverage has gone up from a lowly 39 per cent to over 95 percent. Citing reports from organisations such as UNICEF and WHO, he said that an average family in an ODF villages saves Rs. 50,000 annually on it’s medical expenditure, and also that with such a growth SBM would have saved about 3 lakh lives by October 2019. Explaining the concept of Ganga Gram, he urged Panchayats and districts to focus on ODF sustainability and solid and liquid waste management. Underlining the role of Rani Mistries, he emphasized how SBM has led to women empowerment.
Shri Anant Kumar Ojha, MLA from Rajmahal area and Secretary, Department of Drinking Water and Sanitation, Jharkhand Aradhana Patnaik also spoke at the event.
The Union Minister also laid foundation of Maskalaiyya Crematorium and ghat, Municipal Waste Water Project at Rajmahal. She also felicitated outstanding Rani Mistries and inaugurated Ganga Gram Exhibition besides visiting newly constructed Kanhaiyya Sthan ghat.
This is a list of Indian states and territories ranked by their households with open defecation free in both urban and rural areas. Figures are from ministry of drinking water and sanitation.[1] Below table shows ODF( Open Defecation Free), households with Toilets as percentage of total population.
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Rank
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India/State/Union Territory
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ODF in Rural
areas(%)
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ODF in Urban
areas (%)
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Overall ODF (%)
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ODF Free
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| 1 | A & N Islands | 100.0 | 100.0 | 100.0 | YES |
| 2 | Andhra Pradesh | 100.0 | 100.0 | 100.0 | YES |
| 3 | Arunachal Pradesh | 100.0 | 100.0 | 100.0 | YES |
| 4 | Assam | 57.94 | 99.00 | 91.62 | NO |
| 5 | Bihar | 21.93 | 90.00 | 71.00 | NO |
| 6 |
Chandigarh
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100.0 | 100.0 | 100.0 | YES |
| 7 | Chhattisgarh | 100.0 | 100.0 | 100.0 | YES |
| 8 | D & N Haveli | 100.0 | 100.0 | 100.0 | YES |
| 9 |
Daman and Diu
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100.0 | 100.0 | 100.0 | YES |
| 10 | Goa | 5.87 | 100.0 | 76.20 | NO |
| 11 | Gujarat | 100.0 | 100.0 | 100.0 | YES |
| 12 | Haryana | 100.0 | 100.0 | 100.0 | YES |
| 13 | Himachal Pradesh | 100.0 | 100.0 | 100.0 | YES |
| 14 | Jammu and Kashmir | 100.0 | 100.0 | 100.0 | YES |
| 15 | Jharkhand | 68.00 | 98.00 | 94.80 | NO |
| 16 | Karnataka | 84.86 | 100.0 | 98.34 | NO |
| 17 | Kerala | 100.0 | 100.0 | 100.0 | YES |
| 18 | Laskhadweep | 100.0 | 100.0 | 100.0 | YES |
| 19 | Madhya Pradesh | 94.43 | 100.0 | 99.91 | NO |
| 20 | Maharashtra | 100.0 | 100.0 | 100.0 | YES |
| 21 | Manipur | 87.68 | 97.00 | 93.71 | NO |
| 22 | Meghalaya | 100.0 | 100.0 | 100.0 | YES |
| 23 | Mizoram | 100.0 | 100.0 | 100.0 | YES |
| 24 | Nagaland | 100.0 | 100.0 | 100.0 | YES |
| 25 | Odisha | 28.35 | 92.00 | 64.60 | NO |
| 26 |
Puducherry
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100.0 | 100.0 | 100.0 | YES |
| 27 | Punjab | 100.0 | 100.0 | 100.0 | YES |
| 28 | Rajasthan | 100.0 | 100.0 | 100.0 | YES |
| 29 | Sikkim | 100.0 | 100.0 | 100.0 | YES |
| 30 | Tamil Nadu | 100.0 | 100.0 | 100.0 | YES |
| 31 | Telangana | 52.60 | 97.00 | 89.88 | NO |
| 32 | Tripura | 26.47 | 90.00 | 81.33 | NO |
| 33 | Uttar Pradesh | 99.05 | 99.05 | 99.05 | NO |
| 34 | Uttarakhand | 100.0 | 100.0 | 100.0 | YES |
| 35 | West Bengal | 81.37 | 99.00 | 95.80 | NO |
| INDIA | 93.00 |
झारखंड इस महीने की 15 तारीख तक खुले में शौच से मुक्त राज्य बनेगा
गंगा ग्राम को सफल बनाने की कुंजी सार्वजनिक भागीदारी है: उमा भारती
केन्द्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्री उमा भारती ने कहा कि राज्य में स्वच्छता कवरेज की वर्तमान दर के साथ झारखंड अपने स्थापना दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को खुले में शौच से मुक्त राज्य बन जाएगा। सुश्री उमा भारती झारखंड के राजमहल में गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन के अवसर पर विचार वयक्त करते हुए कहा कि गंगा नदी के किनारों पर बसे गांवों को आदर्श गंगा ग्राम बनाने के लिए सार्वजनिक भागीदारी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कुंजी है। उन्होंने लोगों से एसएलडब्लूएम गतिविधियों में भाग लेने की अपील की। मंत्री महोदय ने जल के स्रोतों को प्रदूषण से बचाने के लिएअपशिष्ट प्रबंधन और जैविक खेती को बढ़ावा देने पर भी जोऱ दिया। घाट सौंदर्यीकरण और अन्य स्वच्छता पहलों में साहिबगंज जिले के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में, गंगा बैंक राजस्व भूमि में 7.5 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए है।
इस सम्मेलन में लगभग दस हजार स्वच्छाग्रहियों, गंगा स्वयंसेवकों, युवा संगठन के सदस्यों, छात्रों और समाज के हर क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ साथ बहुत सी महिला प्रतिभागियों ने भी भाग लिया।
गंगा ग्राम गंगा नदी के किनारों पर बसे गांवों को आदर्श गांवों में बदलने की एक अवधारणा है जिसके अंतर्गत गांव को खुले में शौच से मुक्त करने के साथ साथ ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण, भूजल संरक्षण, आधुनिक श्मशान, वृक्षारोपण, जैविक और औषधीय गुणों से युक्त पौधों को लगाने और कृषि जैसे मुख्य घटकों पर जोर दिया जाता है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय गंगा नदी के किनारों पर बसे 4465 गांवों को ओडीएफ बनाने के बाद, इस दिशा में कार्य कर रहा है।
इस अवसर पर पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सचिव, परमेश्वरण अय्यर ने स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के सामाजिक और वित्तीय लाभ पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में ग्रामीण भारत में स्वच्छता कवरेज 39 प्रतिशत से बढ़कर 95 प्रतिशत हो गयी है। यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ जैसे संगठनों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ओडीएफ गांवों में एक परिवार अपने चिकित्सा व्ययों से औसत 50,000 रुपये की सालाना बचत करता है। उनहोंने कहा कि एसबीएम ने अक्टूबर 2019 तक लगभग 3 लाख लोगों के जीवन को बचाया। गंगा ग्राम की अवधारणा को समझाते हुए, उन्होंने जिलों और पंचायतों से ओडीएफ स्थिरता, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान देने का आग्रह किया।
इस मौके पर राजमहल क्षेत्र के विधायक श्री अनंत कुमार ओझा, झारखंड के पेयजल और स्वच्छता विभाग की सचिव,आराधना पटनायक ने भी अपने विचार वयक्त किए।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने राजमहल में शमशान और घाट, नगरपालिका अपशिष्ट जल परियोजना की भी नींव रखी। उन्होंने उत्कृष्ट रानी मिस्त्रियो का सम्मान किया और गंगा ग्राम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मंत्री महोदय ने नव निर्मित कन्हैया स्टेशन घाट का भी दौरा किया।
देश में दिसंबर 2017 तक गुजरात, हरियाणा, केरल, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया जा चुका है, जबकि बिहार का एक भी जिला अब तक ‘ओडीएफ’ घोषित नहीं हुआ है।
लोकसभा में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री उमा भारती ने रवीन्द्र कुमार जेना के प्रश्न के उत्तर में बताया कि 22 दिसंबर 2017 तक देश के कुल 685 जिलों में 260 को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है जबकि 425 जिले शेष हैं।
मंत्री ने इस संबंध में ब्यौरा उपलब्ध कराया, जिसके मुताबिक गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, सिक्किम और उत्तराखंड के सभी जिलों को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि बिहार के कुल 38 जिलों में एक भी जिला अब तक ओडीएफ घोषित नहीं हुआ है।
तो वहीं, पश्चिम बंगाल के कुल 22 जिलों में 10 को और उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिलों में छह को अब तक ओडीएफ घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ भारत मिशन दिशा निर्देशों के मुताबिक एक गांव आम सभा बैठक में एक पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए खुद को खुले में शौच मुक्त घेाषित करता है।
जहां गांव के नागरिक इस बात की पुष्टि करते हैं कि सभी परिवार शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। अगला चरण इस ओडीएफ घोषणा के सत्यापन की प्रक्रिया है और घोषणा के 90 दिनों के अंदर यह होता है।