8th Pay Commission New केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और भत्तों पर अहम बैठक
हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी एवं भत्तों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC JCM) स्टाफ साइड ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के सचिव से मुलाकात की और 8वें वेतन आयोग से संबंधित अपनी मांगों को प्रस्तुत किया। यह आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है।
कर्मचारी एसोसिएशन की प्रमुख मांगें
कर्मचारी एसोसिएशन एक ऐसा संगठन है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ओर से सैलरी, भत्तों और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर सरकार के साथ बातचीत करता है। इस बैठक में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।
8वें वेतन आयोग के लिए मुख्य मांगें:
- रिवाइज पे-स्केल: सभी सरकारी कर्मचारियों, रक्षा और अर्धसैनिक बलों, ग्रामीण डाक सेवकों आदि के वेतन, भत्तों और पेंशन में सुधार किया जाए।
- नया वेतनमान लागू हो: सैलरी और भत्तों का नया ढांचा 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए।
- न्यूनतम वेतन बढ़ाना: परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन को बढ़ाया जाए और इसे आधुनिक जीवनशैली के अनुसार निर्धारित किया जाए।
- वेतन ग्रेड का विलय: वेतन असमानता को कम करने के लिए लेवल 1 और 2, लेवल 3 और 4, तथा लेवल 5 और 6 के वेतन ग्रेडों को मिलाया जाए।
- प्रमोशन के अवसर बढ़ाना: MACP में सुधार कर कम से कम 5 प्रमोशन कर्मचारियों को दिए जाएं।
- महंगाई भत्ता और राहत: DA और DR को बेसिक सैलरी से जोड़ा जाए ताकि कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिल सके।
- पेंशन और रिटायरमेंट फायदों में सुधार: पेंशन में हर 5 साल में बढ़ोतरी हो और पुराने और नए पेंशनर्स को समान लाभ मिले।
- पुरानी पेंशन योजना (OPS) का पुनः कार्यान्वयन: 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए।
- स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार: CGHS (केंद्रीय स्वास्थ्य योजना) को बेहतर किया जाए और कैशलेस इलाज की सुविधाएं बढ़ाई जाएं।
- बच्चों की शिक्षा भत्ता (CEA) का विस्तार: इसे पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर तक लागू किया जाए।
- ब्याज-मुक्त लोन: कर्मचारियों के लिए ब्याज-मुक्त अग्रिम (Interest-Free Advance) की व्यवस्था को फिर से शुरू किया जाए।
- विशेष भत्ते: रेलवे कर्मचारियों के लिए जोखिम भत्ते और रक्षा नागरिक कर्मचारियों के लिए विशेष भत्ते का प्रावधान किया जाए।
अगले कदम
NC JCM स्टाफ साइड ने इन सभी मांगों को 8वें वेतन आयोग की शर्तों में शामिल करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। जल्द ही एक स्थायी समिति की बैठक होगी, जिसमें इन मांगों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यदि सरकार इन सिफारिशों को स्वीकार करती है, तो 2026 से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि देखने को मिलेगी। अब सभी की नजरें सरकार के फैसले पर हैं।
नोट :- हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com पर ऐसी जानकारी रोजाना आती रहती है, तो आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com से जुड़े रहे।