इस बार की चर्चा सबसे ज्यादा टैक्स स्लैब्स (Tax Slabs) और न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में होने वाले बदलावों को लेकर हो रही है। यह बजट आम नागरिकों, खासकर मिडिल क्लास और उच्च आय वाले व्यक्तियों के लिए इनकम टैक्स (Income Tax) में कई राहतों प्रदान की गई। जानते हैं, इस बजट में क्या बदलाव हुए हैं और इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा।
New Tax Regime में बड़ा बदलाव: 12 लाख तक आय पर टैक्स छूट?
2025 के बजट में एक महत्वपूर्ण बदलाव न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में देखने को मिला है। सरकार के द्वारा 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री (Tax Free) करने की धोषणा की गई है। इसका मतलब है कि अगर आपकी सालाना आय 12 लाख तक होती है, तो आपको टैक्स नहीं देना होगा, इससे तो मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिल रही है और उनके खर्च करने की क्षमता में भी इजाफा हो सकता है।
16 लाख से 24 लाख आय वाले लोगों के लिए राहत
पहले, अगर किसी की सालाना आय 16 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उस पर 30% टैक्स लगता है, लेकिन, बजट 2025 में 16 लाख से 20 लाख तक की आय वालों के लिए एक नया स्लैब पेश किया गया है। इस नए स्लैब में टैक्स को 30% से घटाकर 20% किया गया है एवं 20 लाख से 24 लाख तक की आय के लिए 25% एवं 24 लाख से ज्यादा आय के लिए 30% की गई है। यह बदलाव खासकर उच्च आय वाले वर्ग के लिए राहत भरा है और वे टैक्स की भारी दर से बच सकते हैं।
New Tax Regime में क्या बदल सकता है?
न्यू टैक्स रिजीम में 7.75 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लगता था यह सीमा , अगर यह सीमा बढ़कर 12 लाख तक हो जाती है, तो इसका फायदा लाखों लोगों को मिलेगा। इस बदलाव के बाद, 12 लाख तक की आय को पूरी तरह टैक्स फ्री किया जा सकता है, जिससे छोटे और मिडिल क्लास के लोग ज्यादा फायदा उठा सकेंगे। इसका एक मकसद ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्सपेयर्स को न्यू टैक्स रिजीम में शामिल किया जाए।
पुराना टैक्स रिजीम vs न्यू टैक्स रिजीम
पुराना टैक्स रिजीम स्लैब
- ₹0-2.5 लाख: 0% टैक्स
- ₹2.5-5 लाख: 5% टैक्स
- ₹5-10 लाख: 20% टैक्स
- ₹10 लाख+ : 30% टैक्स
न्यू टैक्स रिजीम स्लैब
- ₹0-4 लाख: 0% टैक्स
- ₹4-8लाख: 5% टैक्स
- ₹8-12 लाख: 10% टैक्स
- ₹12-16 लाख: 15% टैक्स
- ₹16-20 लाख: 20% टैक्स
- ₹20-24 लाख: 25% टैक्स
- ₹24 लाख +: 30% टैक्स
मिडिल क्लास को राहत और खपत बढ़ाने की कोशिश
Budget 2025 में मिडिल क्लास को राहत दी जा रही है। ऐसा करने से कंजम्पशन को बड़ा पुश मिल सकता है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। टैक्स छूट और स्लैब में बदलाव से लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे होंगे, जिसे वे खर्च कर सकते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में और तेजी से विकास होगा।
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