Mission Karmayogi Yojana 2023 मिशन कर्मयोगी योजना क्या है लाभ, विशेषता व उद्देश्य
Mission Karmayogi Yojana प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिविल सेवकों और कर्मचारियों की कार्य क्षमता को बढ़ाना है। मिशन कर्मयोगी योजना 2023 पर कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस योजना के माध्यम से अधिकारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। सरकार ने मिशन कर्मयोगी योजना के लिए 5 साल का बजट बनाया है, जिसमें कुल 510.86 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
(NPCSCB) मिशन कर्मयोगी योजना 2023
लगभग 46 लाख सरकारी कर्मचारी इस मिशन कर्मयोगी योजना (NPCSCB) के अंतर्गत आएंगे। और योजना के माध्यम से अधिकारियों का कौशल विकास किया जाएगा। और वे समाज सेवा में काफी बेहतर योगदान दे सकेंगे। इस लिए ऑन द साइड की ट्रेनिंग पर अधिकारियों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को लैपटॉप बांटे जाएंगे।
कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। कर्मयोगी योजना 2023 के तहत सरकारी कर्मचारियों की कार्य क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इस योजना में नव चयनित सिविल अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, किसी भी समय योजना का लाभ उठा सकते हैं।
Mission Karmayogi Yojana 2023 मिशन पूरी तरह से कैबिनेट की देखरेख में चलाया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए मानवाधिकार परिषद, चयनित केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसमें शामिल किया जाएगा।
Highlight Of Mission Krmayogi Yojana 2023
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योजना का नाम |
मिशन कर्मयोगी योजना 2023 |
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किसके द्वारा आरंभ की |
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा |
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श्रेणी |
केंद्र सरकार |
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लाभार्थी |
सिविल अधिकारी, सरकारी कर्मचारी |
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उद्देश्य |
कर्मचारियों के कौशल का विकास करना |
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आधिकारिक वेबसाइट |
अभी जारी नहीं की गयी |
Mission Karmayogi Yojana 2023 NPCSCB का उद्देश्य
Mission Karmayogi Yojana का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में कार्यरत सभी कर्मचारियों की योग्यता में सुधार करना है। योजना के माध्यम से कर्मचारियों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षण सामग्री और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जिसके तहत सरकारी विभागों में मौजूद सभी कर्मचारियों की योग्यता को नई दिशा दी जाएगी।
कर्मयोगी योजना का उद्देश्य भारतीय सिविल सेवकों को अधिक रचनात्मक, कल्पनाशील, सक्रिय, पेशेवर, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और तकनीकी बनाकर उनका परिचय कराना है। ताकि वे अपनी क्षमता के अनुसार अपना काम कर सकें।
मिशन कर्मयोगी योजना NPCSCB के कुछ लाभ व विशेषता
- यह योजना 2 सितंबर, 2020 को शुरू की गई थी।
- सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) सिविल सेवाओं में प्रवेश करने वाले अधिकारियों के लिए बनाया गया है।
- इस योजना के तहत सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अपना काम कुशलता से कर सकें।
- मिशन कर्मयोगी योजना के तहत पार्श्व प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।
- कर्मयोगी योजना के तहत करीब 46 लाख कर्मचारी होंगे।
- योजना का बजट 510.86 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।
- योजना में काम में पारदर्शिता आएगी और काम में तेजी लाई जाएगी ताकि आम लोगों का काम तेजी से हो सके।
- योजना के तहत 2 मार्ग होंगे, स्वचालित और निर्देशित।
- यह योजना 2020-21 से 2024-25 तक 5 साल तक चलेगी। इस पर खर्च करने का फैसला पहले ही हो चुका है।
- इस योजना का संचालन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके साथ ही सभी मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे।
- ऑफ-साइट सीखने की विधि में सुधार करें। आमने-सामने सीखने की विधि में सुधार होगा।
- इस योजना के तहत, विशेष परियोजनाओं के लिए एक वाहन-मालिक कंपनी का गठन किया गया था।
- योजना के अनुसार, सभी अधिकारी या कर्मचारी जो इस योजना के अंतर्गत आते है उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि की जाएगी , जैसे रचनात्मकता, प्रगतिवाद, नवाचार, आदि।
Mission Karmayogi Yojana सिविल सेवा में किये गए परिवर्तन
सिविल सेवा से जुड़े सभी कर्मचारी और अधिकारी इस योजना के तहत किसी भी समय शामिल हो सकते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, इसमें शामिल होने के बाद आपको ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए लैपटॉप, मोबाइल सुविधा प्रदान की जाएगी। और जन समारोह से जुड़े लोगों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न विभागों के प्रशिक्षकों को शामिल किया जाएगा।
यह ऑफ-साइट लर्निंग की अवधारणा को बढ़ाते हुए ऑन-साइट लर्निंग सिस्टम पर भी जोर देगा। Mission Karmayogi Yojana के तहत कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक विशेष प्रयोजन वाहन कंपनी का गठन किया जाएगा। यह एक गैर-लाभकारी संगठन होगा जो आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का स्वामित्व और प्रबंधन किया जायेगा।
मिशन कर्मयोगी योजना 2023 संस्थागत ढांचा
कर्मयोगी योजना मिशन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चलाया जाएगा। जिसमें केंद्र के मंत्री और मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री लोक मानव संसाधन परिषद, क्षमता निर्माण आयोग, ऑनलाइन परीक्षण के लिए आईजीओटी तकनीकी मंच, विशेष प्रयोजन वाहन और कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली सामान्य इकाई को भी शामिल किया गया है।
आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफार्म
डिजिटल लर्निंग कंटेंट आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के जरिए उपलब्ध होगा। आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म को विश्वस्तरीय मार्केटप्लेस बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। आईजीओटी कर्मयोगी के माध्यम से कर्मचारी कौशल विकास ई-लर्निंग लिंक के माध्यम से किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी।
ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए IGOT कर्मयोगी मंच
- परीक्षण अवधि के बाद पुष्टि
- तैनाती
- रिक्तियों की जानकारी
- कार्य को सौपना
- अन्य सेवाएं
डिजिटल संपत्ति का स्वामित्व और संचालन
- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एनपीसीएससीबी के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली गैर-लाभकारी संस्था की स्थापना की जाएगी।
- एसपीवी एक गैर-लाभ अर्जक’ कंपनी होगी जिसका स्वामित्व और प्रबंधन आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के पास होगा।
- एसपीवी आईजीओटी-कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के कंटेंट मार्केटप्लेस के निर्माण और संचालन और सामग्री सत्यापन, स्वतंत्र निरीक्षण मूल्यांकन और टेलीमेट्री डेटा की उपलब्धता से संबंधित मुख्य व्यवसाय सेवाओं का प्रबंधन भी करेगा।
- कर्मयोगी प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के डैशबोर्ड का एक सिंहावलोकन उत्पन्न करने के लिए मंच के सभी उपयोगकर्ताओं के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए एक उपयुक्त निगरानी और मूल्यांकन ढांचा लागू किया जाएगा।
मिशन कर्मयोगी योजना के द्वारा दिया जाने वाला प्रशिक्षण
योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों पर निम्नलिखित कौशल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो कुछ इस प्रकार है।
- इनोवेटिव
- प्रगतिशील
- सक्षम
- पारदर्शी
- तकनीकी दौर
- रचनात्मकता
- शक्तिशाली
- पारदर्शी
- कल्पना
- प्रोएक्टिव सक्रिय
मिशन कर्मयोगी योजना का कार्यान्वयन
मिशन कर्मयोगी योजना हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 सितंबर, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद शुरू कि गई थी। इस योजना के तहत विभिन्न विभागों के सर्वश्रेष्ठ टॉप कलाकारों को शामिल कर सिविल सेवकों की क्षमताओं के विकास के लिए कई कार्य किए जाएंगे।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री लोक मानव संसाधन परिषद, कौशल विकास आयोग, ऑनलाइन परीक्षण के लिए विशेष प्रयोजन वाहन और कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली सामान्य इकाइयों को भी शामिल किया जाएगा।
कर्मयोगी मिशन योजना NPCSCB बजट
केंद्र सरकार मिशन कर्मयोगी योजना के कार्यान्वयन के लिए 5 वर्षों की अवधि में 510.86 करोड़ रुपये होंगे, जिसके माध्यम से लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
इस योजना के तहत (Special Purpose Vehicle) स्पेशल परपज व्हीकल कंपनी बनाई जाएगी। यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत संचालित होगा। यह एक गैर-लाभकारी संगठन होगा जो IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का स्वामित्व और प्रबंधन करेगा।
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