Pradhan Mantri Awas Yojna झारखंड सरकार ने केन्द्र से प्रधानमंत्री आवास योजना के 8 लाख आवेदनों को स्वीकृत करने का किया आग्रह

झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास विभाग की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के आठ लाख लाभुकों के लिए आवास स्वीकृत करवाने हेतु केन्द्र सरकार से आग्रह किया गया है. दो साल पहले विभाग ने 10 लाख लाभुकों की सूची तैयार की थी और केन्द्र सरकार से इनके आवास के लिए स्वीकृति मांगी थी. केन्द्र सरकार ने समीक्षा के बाद 2 लाख आवेदनों को अयोग्य बताते हुए सूची से हटा दिया था. जिसके बाद राज्य सरकार ने नये सिरे से रिपोर्ट तैयार करवाया और 8 लाख आवेदकों के नाम केन्द्र सरकार को उपलब्ध करवाए. (नीचे भी पढ़ें)

हालांकि अभी तक इन आवेदनों को स्वीकृत नहीं किया गया है. बताते चले कि भारत सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 में झारखंड के लिए एक भी प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं किया गया है. हालांकि रिपोर्ट भेजते समय झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दो लाख आवास पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुए थे. इसी वजह से केन्द्र सरकार ने आवेदन को स्वीकृत करने से इंकार कर दिया और साथ ही राज्य सरकार को लंबित आवास पूरा करने का निर्देश दिया. इसके बाद राज्य सरकार ने काम में तेजी दिखाते हुए 1 लाख आवास कार्य पूरे किए. (नीचे भी पढ़ें)

इसके बावजूद अभी भी 1 लाख आवास निर्माण पेंडिंग स्थिति में है. मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत सरकार व नीति आयोग से आग्रह किया है कि छूटे हुए लाभुकों के लिए अविलंब आवास योजना स्वीकृत की जाए ताकि उन्हें तय समय पर आवास बनाकर मुहैया कराया जा सके.

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