How to Apply Pradhan Mantri Awas Yojana 2022 : प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन

How to Apply Pradhan Mantri Awas Yojana 2022 : प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन 

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आयवर्ग के व्यक्तियों को जिनके पास स्वंय का घर नही है उनको स्वयं के पक्के घर उपलब्ध कराती है। Pradhan Mantri Awas Yojana का कार्यन्वयन मोदी सरकार द्वारा दिनांक 22 जून 2015 से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य वर्ष 2022 प्रत्येक पात्र परिवार को स्वंय का घर उपलब्ध कराना है। PMAY Yojana के अन्तर्गत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रो मे झुग्गी झोपड़ी, कच्चे मकानो मे रहने वाले और EWS, LIG तथा MIG Income Group के व्यक्तियो को सम्मिलत किया जायेगा। यदि आप भी आवास योजना ऑनलाइन फॉर्म खोज रहे है तो हम आज आपको Awas Yojana 2022 से सम्बंधित सभी जानकारी प्रदान करने जा रहे है

Pradhan Mantri Awas Yojana 2022

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर खरीदने पर सरकार द्वारा होम लोन के ब्याज पर 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद इस योजना के अंतर्गत सस्ती दरों पर मकान उपलब्ध कराएगी। उत्तर प्रदेश में लगभग 3516 घरों के लिए इस योजना के अंतर्गत आवेदन मांगे गए हैं। जिसकी बुकिंग 1 सितंबर 2020 से शुरू हो रही है और बुकिंग की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2020 है। यह मकान उत्तर प्रदेश राज्य के 19 शहरों में स्थित हैं। इन मकानों को गरीब परिवार के लोग केवल ₹350000 में खरीद पाएंगे। वह सभी लोग जिनकी सालाना इनकम ₹300000 से कम है वह इन मकानों के लिए आवेदन के पात्र हैं। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने पहले मकान की किस्त चुकाने का समय 5 वर्ष तक रखा था जिसे बदलकर 3 वर्ष कर दिया गया है।

जम्मू कश्मीर में 54000 घरों का किया जाएगा निर्माण

जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा वित्त वर्ष 2022- 23 के अंतर्गत 1 लाख विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा 54000 घरों के निर्माण का लक्ष्य प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र शासित प्रदेश में 700 पंचायत घरों के निर्माण या निवीकरण के अलावा सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने की भी योजना बनाई जा रही है। वर्ष 2022- 23 में पूंजीगत व्यय के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए 4627.85 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जो कि पिछले वर्ष के बजट आवंटन से 327.40 करोड रुपए अधिक है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 87250 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय एवं 2500 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा सरकार की अन्य योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को लाभवंती करने की योजना बनाई जा रही है।

Pradhan Mantri Awas Yojana 2022 Highlights

योजना के अंतर्गत किया जाएगा 2.02 लाख घरों का निर्माण

हाउसिंग एवं अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2.02 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। इन आवासों का निर्माण आसाम, बिहार, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान एवं तमिलनाडु में किया जाएगा। यह निर्माण बेनेफिशरी लेड कंस्ट्रक्शन एवं अफॉर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप वर्टिकल्स के अंतर्गत किया जाएगा। यह निर्णय सेंट्रल सैंक्शनिंग एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में लिया गया है। इस बैठक में योजना के लाभार्थियों को आने वाली समस्याओं के बारे में भी चर्चा की गई है। इसके अलावा इस योजना के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की गई है।

अब तक इस योजना के अंतर्गत 115.4 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। जिसमें से 95 लाख घरों का निर्माण किया जा रहा है। 56.3 लाख घरों को लाभार्थियों को सौंप दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 7.56 लाख करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। जिससे केंद्र सरकार द्वारा 1.89 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।

60000 घरों के निर्माण को प्रदान की गई मंजूरी

हाउसिंग एवं अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा 15 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 60000 घरों के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इन घरों का निर्माण आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका एवं राजस्थान में किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत अब तक 114.04 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। जिसमें से 93.25 लाख घरों का निर्माण किया जा रहा है एवं 54.78 लाख घरों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 7.52 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया गया है जिसमें से 1.87 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं। केंद्र सरकार आवंटित राशि में से 1.21 लाख करोड़ रुपए जारी कर चुकी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के कॉम्पोनेंट

इन सीटू स्लम रीडिवेलपमेंट- सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत स्लम बस्तियों का पुनर्विकास करने पर ध्यान दिया जाएगा। सभी पात्र स्लम वासियों के लिए बनाए गए घरों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा ₹100000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता इन सीटू स्लम रीडिवेलपमेंट कंपोनेंट के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। स्लम का पुनर्विकास होने के पश्चात राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा मलिन बस्तियों की अधिसूचना रद्द करने की सिफारिश भी की जाएगी। निजी स्वामित्व वाली भूमि पर मालिन बस्तियों के लिए कोई केंद्रीय सहायता नहीं प्रदान की जाएगी।

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम- प्रधानमंत्री आवास योजना के इस कॉन्पोनेंट के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग समूह, माध्यम आय समूह, निम्न आय समूह आदि के नागरिकों को घरों का निर्माण एवं वृद्धि करने के लिए 6.5%, 4% एवं 3% की सब्सिडी की राशि ऋण पर प्रदान की जाएगी। जिसकी अधिकतम सीमा ₹600000, ₹900000 तथा ₹1200000 रुपए होगी। मंत्रालय द्वारा आवास शहरी विकास निगम, राष्ट्रीय आवास बैंक और भारतीय स्टेट बैंक को केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में निर्मित किया गया है।

हाउसिंग इन पार्टनरशिप- हाउसिंग इन पार्टनरशिप के इस कंपोनेंट के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा ₹1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रति ईडब्ल्यूएस घर के लिए प्रदान की जाएगी। यह सहायता राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को तभी प्रदान की जाएगी जब परियोजना का न्यूनतम 35% हिस्सा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हो।

बेनेफिशरी लेड कंस्ट्रक्शन- योजना के इस घटक के अंतर्गत घर के निर्माण में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार द्वारा ₹150000 प्रति घर के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लाभार्थियों के लिए प्रदान की जाएगी। इस कॉम्पोनेंट का लाभ पात्रता की जांच करने के पश्चात ही प्रदान किया जाएगा। यह आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना दिसंबर अपडेट

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 1.07 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यह निर्माण देश के 5 राज्यों में किए जाएंगे जोकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड एवं पुडुचेरी है। इन निर्माण को मंजूरी सेंट्रल सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में दी गई। इस बात की जानकारी शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई है। यह बैठक शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में की गई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा की गई।

• मंत्रालय द्वारा यह जानकारी प्रदान की गई कि इस योजना के अंतर्गत 1.14 करोड़ के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई थी। जिसमें से 53 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। सरकार द्वारा अब तक 7.52 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।
• जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 1.85 करोड़ रुपए का है। इस राशि में से केंद्र सरकार ने 1.14 करोड रुपए जारी कर दिए है। घरों के निर्माण में तेजी लाने के आदेश शहरी विकास मंत्रालय सचिव द्वारा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए हैं।
• उनके द्वारा चेन्नई, इंदौर, राजकोट, रांची, अगरतला, लखनऊ में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन की भी समीक्षा की गई और समय सीमा के भीतर पूरे करने के आदेश दिए गए।

3.61 लाख घरों को निर्माण के लिए दी गई मंजूरी

सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की 54वीं बैठक का गठन किया गया था। इस बैठक में शहरी क्षेत्रों में 3.61 लाख घरों का निर्माण करने के 708 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस बैठक में 13 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया था। 9 जून 2021 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल 112.4 लाख घरों के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। जिनमें से 82.5 घरों का निर्माण करने की तैयारी शुरू की जा रही है एवं 48.31 लाख घरों का निर्माण करके लाभार्थियों को सौंपा जा चुका है। घरों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा कुल 7.35 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा।

इस राशि में से 1.81 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान जाने से जिसमे से अब तक 96067 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा पूरे देश में समय से आवास निर्माण का काम पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। इस बैठक में भूमि स्थल आकृति जनित खतरे, अंतर शहर प्रवास, जीवन की हानी आदि जैसे कारणों को ध्यान में रखते हुए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा परियोजनाओं में संशोधन करने का प्रस्ताव भी रखा गया है।

आवास योजना जनवरी 2022 अपडेट

प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2015 में आरंभ की गई थी। इस योजना को आरंभ करने के पीछे सरकार द्वारा 2022 तक सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिसके अंतर्गत सन 2022 तक 1.12 करोड़ों घरों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र में से अधिक घरों के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी गई है इस मंजूरी के बाद अब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल मकानों की संख्या 1.1 करोड़ हो गई है 20 जनवरी 2021 को एक बैठक हुई थी जिसमें 14 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों ने भाग लिया था

• इस बैठक में 1.6 लाख नए घर बनवाने का निर्णय लिया गया था इस बात की सूचना केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई है मंत्रालय द्वारा राज्यों से भी प्रोजेक्ट में संशोधन करने के लिए सुझाव मांगे गए हैं
• प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक 41 लाख लोग घर पूरे हो चुके हैं जबकि 70 लाख घरों का निर्माण चल रहा है इस योजना के अंतर्गत निर्माण किए गए घर में सभी बुनियादी सुविधाएं मौजूद होती हैं सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों भी इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन का प्रयास कर रहे हैं सचिव द्वारा राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम में तेजी लाने के लिए कहा है

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प्रधानमंत्री आवास योजना नई घोषणा- PMAY

हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह सपना है कि देश के हर नागरिक के पास अपना पक्का मकान हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना आरंभ की गई थी। आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 में Pradhan Mantri Awas Yojana (शहरी) के सब्सिडी के बजट में 18000 करोड रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।  यह लाभ केवल 30 जून 2021 तक खरीदी गई आवासीय इकाइयों के लिए है। बजट की इस बढ़ोतरी से 12 लाख नए घर बनेंगे तथा 18 लाख घरों का निर्माण पूरा किया जाएगा। बजट में वृद्धि के कारण 78 लाक नई जॉब उत्पन्न होंगी तथा 25 लाख मैट्रिक टन स्टील तथा 131 लाख मैट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल होगा। जिससे कि बेरोजगारी की दर में भी गिरावट आएगी तथा उत्पादन और बिक्री में भी सुधार होगा। इस योजना के माध्यम से अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना स्टैटिसटिक्स- PMAY