Audit Process of Pradhan Mantri Aawas Yojana (Urban) 9 शहरी निकायों में दो हजार से भी अधिक आवासों का किया जायेगा सोशल ऑडिट
इस दौरान ऑडिट टीम द्वारा जानकारी दी गयी कि नगर विकास विभाग के नगरीय प्रशासन निदेशालय ने शहरी निकायों में 2260 आवासों का सोशल ऑडिट किया जाएगा. कार्यक्रम में ऑडिट टीम यूनिट के स्टेट कोऑर्डिनेटर गुरजीत सिंह ने इस दौरान उल्लेखनीय जानकारी दी. इस कार्यक्रम में पीएमएयू-यू से संबंधित सिटी मैनेजर्स, सीएलटीसी स्पेशलिस्ट और सोशल ऑडिट के वीआरसी, बीआरसी और डीआरसी तथा अन्य भी शामिल हुए.
किन जिलों में होगा ऑडिट
आवास निर्माण योजना के लिये राज्य के 9 जिलों (शहरी निकायों) का चयन किया गया है. इनमें धनबाद, गढ़वा, बासुकीनाथ, मधुपुर, दुमका, चक्रधरपुर, रामगढ़, सिमडेगा और लोहरदगा शामिल हैं. 30 जुलाई तक ऑडिट प्रक्रिया चलेगी. राज्य में इससे पहले 2018 में सात शहरी निकायों में कुल 1500 आवासों का सोशल ऑडिट किया गया था. इस मामले में झारखंड पहला देश बना था जहां इतनी बड़ी संख्या में आवास स्कीम का ऑडिट किये जाने में सफलता मिली थी.
ऑडिट के लिए रणनीति तैयार
आवास योजना के लिये ऑडिट प्रोग्राम और इसके लिये ट्रेनिंग कार्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र समन्वयक अनिल कुमार यादव (सहायक निदेशक, सर्ड) थे. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य आवासीय कार्यक्रम योजना से संबंधित विषयों पर भी प्रतिभागियों को जानकारी दी. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) विभाग की ओर से सहायक निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय शैलेश प्रियदर्शी ने इस प्रक्रिया की गंभीरता पर प्रकाश डाला. अंकेक्षण के पूर्व की तैयारियों को सुनिश्चित करने और इस प्रक्रिया में पूरा सहयोग करने का भी निर्देश दिया. सामाजिक विकास विशेषज्ञ मुकेश कुमार झा ने कार्यक्रम के संबंध में विशेष प्रकाश डाला. प्रशिक्षण सत्र में सामाजिक अंकेक्षण इकाई के क्षमता-वर्धन विशेषज्ञ रॉबर्ट एंथोनी एवं डीआरपी रोमा बारला द्वारा पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया.