Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana extended till Deepawali प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दीपावली तक के लिए बढ़ाई गई
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana extended till Deepawali
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दीपावली तक के लिए बढ़ाई गई
Till November, 80 crore people will continue to get free food grain every month
नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त खाद्यान्न मिलता रहेगा
FCI supplies 69 LMT free food grains to all States/ UTs under PMGKAY
एफसीआई ने पीएमजीकेएवाई के तहत सभी राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों को 69 एलएमटी मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की
All 36 States/ UTs lift 100% free food grains for May 2021 under PMGKAY
पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत सभी 36 राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों ने मई 2021 के लिए 100 प्रतिशत मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त कर लिया है
North-Eastern States, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Nagaland & Tripura lift full allocation for May-June 2021
पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा ने मई-जून, 2021 के लिए पूरा खाद्यान्न प्राप्त किया
The Government of India bear entire cost under PMGKAY
भारत सरकार पीएमजीकेएवाई के तहत पूरी लागत का वहन करेगी
Posted On: 08 JUN 2021 5:23PM by PIB Delhi
Prime Minister Shri Narendra Modi yesterday in his address to the nation conveyed the decision of extension of Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana (PMGKAY-III) till the Deepawali. This means that till November 2021, more than 80 crore people will continue to get decided amount of free food grain every month.
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कल राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई-3) को दीपावली तक बढ़ाने के फैसले के बारे में जानकारी दी। इसका मतलब है कि 80 करोड़ लोगों को नवंबर, 2021 तक हर महीने निश्चित मात्रा में मुफ्त खाद्यान्न मिलता रहेगा।
Till 07.06.2021, Food Corporation of India has supplied 69 LMT free food grains to all 36 States/ UTs. 13 States/ UTs i.e. Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Chandigarh, Goa, Kerala, Lakshadweep, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Puducherry, Punjab, Telangana and Tripura have lifted full allocation for May-June 2021. 23 States/ UTs i.e. Andaman & Nicobar Islands, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Daman Diu D&NH, Delhi, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Ladakh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Odisha, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal have lifted 100% May 2021 allocation.
07.06.2021 तक भारतीय खाद्य निगम सभी 36 राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों को 69 एलएमटी मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति कर चुका है। 13 राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेशों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, केरल, लक्षद्वीप, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, पंजाब, तेलंगाना और त्रिपुरा ने मई-जून, 2021 के लिए हुए आवंटन का पूरी तरह उठान कर लिया है। 23 राज्यों/ यूटी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दमन दीव डीएंडएनएच, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने मई, 2021 के आवंटन का 100 प्रतिशत प्राप्त कर लिया है।
पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में से 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा ने मई-जून, 2021 के आवंटन का पूरी तरह उठान कर लिया है। मणिपुर और असम में मुफ्त खाद्यान्न को प्राप्त करने का काम तेजी से जारी है और जल्द ही इसके पूरा होने की संभावना है।
एफसीआई सभी राज्यों/ यूटी सरकारों को सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए देश भर में खाद्यान्न पहुंचा रहा है। मई 2021 के दौरान एफसीआई द्वारा 46 रैक्स प्रति दिन की दर से 1433 खाद्यान्न रैक्स का लदान किया गया।
The Government of India will bear the entire cost on account of such distribution including food subsidy, intra-state transportation and dealer’s margin/ additional dealers margin, without any sharing by States/ UTs.
भारत सरकार राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ किसी भी प्रकार की साझीदारी के बिना खाद्य सब्सिडी, अंतर-राज्यीय परिवहन और डीलर मार्जिन/ अतिरिक्त डीलर मार्जिन का पूरी तरह वहन करेगी।
The Government of India has sensitized all the States/ UT Governments to complete the distribution of free food grains under PMGKAY in time bound manner. Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana is facilitating supply of free food grains to the beneficiaries amidst ongoing COVID pandemic and thus providing food security to the beneficiaries. The Government of India announced Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) to ameliorate the hardship faced by the poor due to economic disruption caused by Corona virus. Under the scheme, free food grains @ 5 kg per person per month is being distributed to beneficiaries covered under NFSA.
भारत सरकार ने सभी राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को पीएमजीकेएवाई के तहत खाद्यान्न का मुफ्त वितरण समयबद्ध तरीके से करने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मौजूदा कोविड महामारी के बीच लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की जा रही है और इस प्रकार लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। भारत सरकार ने कोरोना वायरस के चलते पैदा आर्थिक हालातों से गरीबों के सामने आई मुश्किलों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) का ऐलान किया था। योजना के तहत, एनएफएसए के दायरे में आने वाले लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति महीना 5 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न दिया जा रहा है।
PMGKAY lifting details (up to 7.6.2021)
Source: PIB
