Yogi government will provide house to 25.54 lakh poor people of the state under Pradhan Mantri Awaas Yojana योगी सरकार प्रदेश के 25.54 लाख गरीबों को देगी पक्की छत
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गरीबों को छत देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार की तरफ से गरीबों को छत देने के लिए कई कदम उठाए गए है। सरकार अब विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने जा रही है। बीजेपी सरकार विधानसभा चुनाव 2022 से पहले हर आवासहीन ग्रामीण परिवार को घर उपलब्ध कराने जा रही है। सरकार की तरफ से आवास प्लस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 25.54 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है। योगी सरकार इस बड़े प्रोजेक्ट को मई के अंत तक केंद्र से मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
पीएम मोदी ने 2022 से पहले देश के हर आवासहीन गरीब को पक्का मकान देने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार की तरफ से आवास उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। राज्यों की तरफ से भेजी जाने वाली सूची पर सरकार की तरफ से मंजूरी दी जा रही है। प्रदेश में 2011-12 के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर अब तक 14 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास उपलब्ध कराया जा चुका है। अब केंद्र सरकार 2011-12 के सर्वेक्षण में छूटे हुए परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। सरकार की तरफ से इसके लिए आवास प्लस योजना भी लागू की है।
प्रदेश में इतने लाख परिवार होंगे पात्र
आवास प्लस योजना के तहत प्रदेश के 32.86 लाख परिवार पात्र पाए गए थे। सरकार की तरफ से पहले चरण में गत वर्ष 7.32 लाख परिवारों को पक्की छत उपलब्ध करा दी गई है। सरकार की तरफ से धनराशि परिवार के खातों में भेज दी गई है। अब ग्राम्य विकास विभाग की तरफ से शेष 25.54 लाख आवासों की स्वीकृत के लिए केंद्र सरकार को बजट लिखा है। सरकार की तरफ से जल्द ही बजट भी जारी करने का अनुरोध किया गया है। यूपी के ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती ने बताया कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को इस मामले में पत्र लिखकर आवास प्लस योजना के तहत जल्द ही बजट जारी करने की बात कहीं गई है।
यूपी बन सकता है नंबर वन
गरीबों को पक्की छत उपलब्ध कराने की तरफ केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वहीं, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो केंद्र से स्वीकृत मिलने पर यूपी 2022 तक सभी आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के मामले में देश का पहला राज्य बन सकता है। बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना के तहत एक आवास उपलब्ध कराने के लिए करीब 1 लाख 50 हजार रुपये प्रत्येक परिवार को दिए जाते हैं। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से 1.20 लाख आवास के लिए, 18 हजार रुपये मनरेगा की मजदूरी और 12 हजार रुपये सरकार की तरफ से शौचालय के लिए दिए जाते हैं।