Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana 2021 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना 2021 के तहत मई और जून मे 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी।
मई और जून के महीनों के लिए पीएम गरीब कल्याण एन योजना 2021 का दायरा बढ़ाया है। अब गरीब परिवारों को पोषण आहार के रूप में मुफ्त भोजन मिलेगा जब देश को कोरोवायरस महामारी की दूसरी लहर का सामना करना पड़ रहा है। इस निर्णय पर अतिरिक्त रु। केंद्र सरकार के खजाने को 26,000 करोड़ रु। 1.76 लाख करोड़ (60,000 करोड़ + 90,000 करोड़ + 26000 करोड़)। इसके अलावा, सरकार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2021 के लिए दिशा-निर्देशों को भी संशोधित किया है। नए फॉर्म में, इस योजना के तहत खाद्य पदार्थों का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड या आईडी की आवश्यकता नहीं है।
सरकार ने 24 अप्रैल 2021 को घोषणा की है कि मई के महीनों के लिए देश में कोविद -19 के प्रकोप के कारण हुए आर्थिक व्यवधानों के कारण सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लाखों गरीबों को 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना के तहत जून। यह अगले दो महीने यानी मई और जून 2021 के लिए “ऊपर और ऊपर एनएफएसए खाद्यान्न” होगा, जो पहले की “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना (पीएम-जीकेवाई)” के समान है।
इस विशेष योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, एनएफएसए, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता गृहस्थी (पीएचएच), दोनों श्रेणियों के तहत कवर किए गए लगभग 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को मुफ्त में खाद्यान्न का अतिरिक्त कोटा प्रदान किया जाएगा ( चावल / गेहूं) प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के मान से, एनएफएसए के तहत उनकी नियमित मासिक पात्रता के ऊपर और ऊपर। भारत सरकार रुपये से अधिक का सारा खर्च वहन करेगी। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्य सब्सिडी और केंद्रीय सहायता के लिए 26,000 करोड़ रु। अंतर्राज्यीय परिवहन आदि।
कौन पीएम-जीकेवाई में मुफ्त खाद्य अनाज का लाभ उठा सकता है
- किसानों
- महिला जन धन खाता धारकों
- मनरेगा मजदूर
- महिला एस.एच.जी.
- वृद्धावस्था / विधवा / विकलांग पेंशनर
- निजी कर्मचारी
- प्रवासी कामगार
- एनएफएसए दोनों श्रेणियों के लाभार्थी – अंत्योदय अन्न योजना (AAY) और प्राथमिकता गृहस्थी (PHH)
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण एन योजना 2021 बिना राशन कार्ड / आईडी प्रमाण के
यह नई मुफ्त भोजन वितरण योजना किसी भी आरसी या आईडी की आवश्यकता के बिना अपने कवरेज को बढ़ाने के लिए काम करेगी। जैसा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज में घोषणा की गई है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराएगा। प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम चावल / गेहूं मिलेगा। कोरोनोवायरस (COVID-19) महामारी के प्रकोप के लिए सभी योजनाओं के लिए मुफ्त भोजन आवश्यक है। मुफ्त भोजन वितरण योजना प्रवासी मजदूरों, दैनिक ग्रामीणों और शहरी गरीबों को पर्याप्त खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करेगी जिनके पास राशन की आवश्यकता नहीं है।
सशक्त समूहों और सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की सिफारिशों के अनुसार, राशन कार्ड और अन्य आईडी आवश्यकताओं को हटा दिया गया है। यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2021 के तहत भोजन तक पहुंच बढ़ाएगा जो कि मोदी सरकार की एक प्रमुख योजना है। सरकार। मई और जून के महीने के लिए COVID-19 संकट के दौरान हर किसी को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने की घोषणा की है।
मुफ्त भोजन वितरण के दौरान राशन कार्ड और आईडी प्रूफ की आवश्यकता को हटाना एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आवश्यक है क्योंकि असंगठित क्षेत्र के कई श्रमिक अभी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) नेटवर्क के भीतर नहीं हैं। इसके अलावा, अन्य राज्यों में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों ने अपने परिवारों के उपयोग के लिए अपने घर पर अपना राशन कार्ड वापस छोड़ दिया हो सकता है। वे जीवित रहने के लिए दैनिक कमाई पर भरोसा करते हैं और अब काफी असहाय हैं। इस कदम के साथ, सरकार। चाहता है कि खाद्य पदार्थ सभी जरूरतमंद गरीब लोगों तक पहुंचे।
पीएम गरीब कल्याण अन्ना योजना पूर्व पीएमजीकेवाई पैकेज में घोषणा
पीएम गरीब कल्याण अन्ना योजना में आईडी की आवश्यकता को पूरा करने का कदम यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी बिना भोजन के न जाए। केंद्रीय सरकार। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पर्याप्त खाद्य भंडार हैं, इसलिए यह निर्णय आसानी से लिया गया है। PMGKY पैकेज में घोषणा के अनुसार, इस नई PM-GKAY योजना की विशेषताएं निम्नलिखित हैं: –
- लगभग 80 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।
- दैनिक गरीबों, प्रवासी मजदूरों, शहरी गरीबों सहित सभी गरीब लोगों को मुफ्त राशन प्रदान किया जाएगा।
- मई 2021 और जून 2021 के अगले 2 महीनों के लिए, प्रत्येक परिवार को हर महीने 5 किलो गेहूं / चावल (राशन) बिल्कुल मुफ्त मिलेगा।
- खरीद निकटतम सार्वजनिक वितरण केंद्रों या उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से की जानी है।
- यह योजना 30 जून तक वैध रहेगी और अतिरिक्त रु। केंद्र सरकार को 26,000 करोड़।
पीएम गरीब कल्याण योजना के लिए कुल लागत लगभग 1.76 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। लगा कि केंद्रीय सरकार कम से कम अस्थायी रूप से राज्यों को कागजी आवश्यकताओं से दूर करने के लिए धक्का दे सकता है। हालांकि, इस मुफ्त भोजन तक पहुंच के लिए उचित मूल्य की दुकानों या सार्वजनिक वितरण केंद्र की दुकानों पर संबंधित राशन कार्ड दिखाना पड़ता है।
केंद्र सरकार की योजनाएं 2021 केंद्र सरकार की योजना हिंदीकेन्द्रीय में लोकप्रिय योजनाएँ:प्रधानमंत्री आवास योजना 2021PM आवास योजना (PMAY-G) प्रधानमंत्री आवास योजना
COVID-19 प्रसार को कम करने में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण ऐन योजना
पीएम गरीब कल्याण ऐन योजना को अगले दो महीनों के लिए फिर से शुरू किया गया है क्योंकि देश की स्वास्थ्य सेवा संरचना अपनी क्षमता तक पहुंच गई है और कई राज्यों ने बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए पूर्ण लॉकडाउन, रात के कर्फ्यू जैसे कदम उठाए हैं। पीएम-जीकेएवाई योजना देश की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने वाले ऐसे उपायों के रूप में आती है और महामारी देश के गरीबों पर भारी पड़ती है।
कुछ राज्यों ने राशन कार्ड धारकों के खातों में सीधे धन हस्तांतरण की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन पर कि भारत का खाद्य सुरक्षा नेट कोविद -19 को कैसे जवाब दे रहा है, इस मुद्दे की ओर भी इशारा करता है। अध्ययन में कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में पीडीएस कवरेज कम है जो कम से कम अब “पात्र परिवारों की सूची का विस्तार” करने की आवश्यकता का सुझाव देता है।