PROPOSAL TO WAIVE OFF FARMERS’ LOANS किसानों का ऋण माफ करने संबंधी प्रस्ताव

भारत सरकार Government of India

वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग Ministry of Finance

राज्य सभा RAJYA SABHA

अतारांकित प्रश्न संख्या 848 UNSTARRED QUESTION N0-848

जिसका उत्तर 9 फरवरी, 2021/20 माघ, 1942 (शक) को दिया गया

ANSWERED ON FEBRUARY 9, 2021/20 Magha, 1942 (Saka)

किसानों का ऋण माफ करने संबंधी प्रस्ताव

PROPOSAL TO WAIVE OFF FARMERS’ LOANS

848. श्री पि. भट्टाचार्य SHRI P. BHATTACHARYA

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(क) गत दो वर्षों के दौगन और आज की स्थिति के अनुसार किसानों को संवितिरत कुल और औसत ऋण का राज्य-वार ब्यौरा क्‍या है;

(a) the details of the total and average loans disbursed to farmers during the last two years and as on date, State-wise;

(ख) क्या सरकार का किसानों के दस हजार रुपए तक के ऋणों को माफ करने का कोई प्रस्ताव है और देश में किसान समुदाय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

[post_ads]

(b)whether Government has any proposal to waive off the loans of farmers up to rupees ten thousand and action would be taken to remove the distress among farmers’ community in the country; and

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है? (c) if so, the details thereof, State-wise?

उत्तर ANSWER

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर) (SHRI ANURAG SINGH THAKUR)

(क): राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विगत दो वर्ष के दौरान तथा आज की तिथि के अनुसार, राज्य-वार कुल तथा प्रति खाता कृषि ऋण संवितरण का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। समग्र भारत के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

(a): State-wise total and average loan disbursement per account during the last two years and as on date as reported by the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) is given in Annexure. All- India figures are given below:

Year	No. of Accounts	Total Amount Disbursed (Rs. Lakh)	Average loan per account (Rs)
2018-19	12,55,34,656	12,56,82,961.82	1,00,118.14
2019-20	13,58,96,652	13,92,72,939.07	1,02,484.45
2020-21 (till Dec 2020) Provisional	10,21,50,482	10,48,76,410.85	1,02,668.54

स्रोत: नाबार्ड

(ख) और (ग): किसानों के ऋणों को माफ करने संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, किसानों के कर्ज के बोझ को कम करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख उपाय किए गए हैं:

(b) & (c): There is no proposal under consideration of the Union Government to waive off loans of farmers. However, to reduce the debt burden of farmers, the following major initiatives have been taken:

किसानों को 7% प्रति वर्ष की कम ब्याज दर पर कृषि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 3.00 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल करण संबंधी ब्याज सहायता योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) द्वारा किया जाता है। इस योजना में बैंकों को अपने संसाधनों का उपयोग करने पर 2% प्रति वर्ष की ब्याज सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा, ऋण का तत्परता से पुनर्भुगतान करने पर किसानों को 3% का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है, इससे ब्याज की प्रभावी दर कम होकर 4% हो जाती है।

With a view to ensure availability of agriculture credit at a reduced interest rate of 7% p.a. to the farmers, the Government of India in the Department of Agriculture Cooperation and Farmers’ Welfare (DAC&FW) implements an interest subvention scheme for short term crop loans up to Rs. 3.00 lakh. The scheme provides interest subvention of 2% per annum to Banks on use of their own resources. Besides, additional 3% incentive is given to the farmers forprompt repayment of the loan, thereby reducing the effective rate of interest to 4%.

उपर्युक्त ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए बैंकों को पुनर्सरचित राशि पर पहले वर्ष के लिए फसल ऋण पर ब्याज सहायता (2%) उपलब्ध होगी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार, ऐसे पुनर्सरचित ऋणों पर दूसरे वर्ष से ब्याज की सामान्य दर लगाई जाती है।

In order to provide relief under the aforesaid interest subvention scheme to farmersaffected by natural calamities, the interest subvention (2%) on crop loan continues to be available to banks for the first year on the restructured amount. Such restructured loans may, however, attract normal rate of interest from the second year onwards as per the policy laid down by the Reserve Bank of India (RBI).

गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से डीएसीएंडएफडब्ल्यू, भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पुनर्सरचित ऋण राशि पर बैंकों को पहले तीन वर्ष/समस्त अवधि (अधिकतम पांच वर्ष के अध्यधीन) के लिए 2% प्रति वर्ष की ब्याज सहायता उपलब्ध करायी जाएगी तथा ऐसे सभी मामलों में प्रभावित किसानों को 3% प्रति वर्ष का त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा

In order to provide relief to the farmers affected due to severe natural calamities, the Government in DAC&FW has decided that interest subvention of 2% per annum will be made available to banks for first three years/entire period (subject to a maximum of five years) on the restructured loan amount, and in all such cases the benefit of prompt repayment incentive at 3% per annum shall also be provided to the affected farmers.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित उधारदात्री संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले राहत उपायों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, मौजूदा फसल ऋण तथा सावधि ऋण की पुनर्सरचना/पुनर्निर्धारण, नए ऋण प्रदान करना, प्रतिभूति एवं मार्जिन मानदंडों में छूट, अधिस्थगन, इत्यादि शामिल है। ये दिशानिर्देश इस प्रकार तैयार किए गए हैं कि जिला प्राधिकारी द्वारा आपदा की घोषणा किए जाते ही ये बिना किसी रुकावट के उसी समय से स्वतः लागू हो जाते हैं, इस प्रकार बहुमूल्य समय की बचत होती है। बैंकों द्वारा राहत उपाय आरंभ करने संबंधी बेंचमार्क को भी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संरचना के अनुरूप 50% से कम करके 33% फसल हानि कर दिया गया है। बैंकों को पुनर्सरचित ऋणों के लिए अतिरिक्त संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर न देने का परामर्श भी दिया गया है।

Reserve Bank of India (RBI) has issued directions for Relief Measures to be provided by respective lending institutions in areas affected by natural calamities which, inter alia, include restructuring/rescheduling of existing crop loans and term loans, extending fresh loans, relaxed security and margin norms, moratorium, etc. These directions have been so designed that the moment calamity is declared by the concerned District Authorities, they are automatically set in motion without any intervention, thus saving precious time. The benchmark for initiating relief measures by banks has been reduced from 50% to 33% crop loss in line with the National Disaster Management Framework. Banks have been advised not to insist for additional collateral security for restructured loans.

आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, वैसे दबावग्रस्त किसान, जो गैर-संस्थागत ऋणदाताओं के ऋणी हों, को दिया जाने वाला ऋण, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) के अंतर्गत कृषि ऋण की एक पात्र श्रेणी है।

Loan to distressed farmers indebted to non-institutional lenders is an eligible category of farm credit under the Priority Sector Lending (PSL) as per directions issued by RBI.

औपचारिक क्रण प्रणाली में छोटे और सीमांत किसानों की कवरेज को बढ़ाने के लिए, आरबीआई ने संपार्चिक मुक्त कृषि ऋण की सीमा को 1 लाख रु. से बढ़ाकर 1.6 लाख रु. करने का निर्णय लिया है।

To enhance coverage of small and marginal farmers in the formal credit system, RBI has decided to raise the limit for collateral-free agriculture loans from Rs. 1 lakh to Rs. 1.6 lakh.

कोविड-19 महामारी के कारण किसानों को हो रही कठिनाईयों को कम करने हेतु सरकार/आरबीआई ने निम्नलिखित विनियामकीय उपाय किए हैं ताकि उधार सेवाओं पर राहत प्रदान कर तथा कार्यशील पूंजी तक बेहतर पहुंच के माध्यम से कोविड-19 संकट के कारण उत्पन्न वित्तीय दबाव को कम किया जा सके:

In order to mitigate the hardship faced by the farmers due to the Covid-19 pandemic, the Government/RBI have taken the following regulatory policy measures to ease the financial stress caused by COVID 19 disruptions by providing relief on debt servicing and improving access to working capital:

[post_ads_2]

आरबीआई ने सभी व्यावसायिक बैंकों को 1 मार्च, 2020 तथा 31 अगस्त, 2020 के बीच देय सभी सावधि ऋणों (सावधि कृषि ऋण, खुदरा तथा फसल ऋणों सहित) की सभी किश्तों के भुगतान पर कुल 6 माह के अधिस्थगन की अनुमति दी है।

RBI have permitted all commercial banks to grant a moratorium of total 6 months on payment of all instalments of all term loans (including agricultural term loans, retail and crop loans) falling due between 1st March, 2020 and 31st August, 2020.

उपर्युक्त ऐसे क्रणों की पुनर्भततान अवधि तथा शेष समयावधि को भी पूरी तरह से अधिस्थगन अवधि के बाद लाया जाए तथा कार्यशील पूंजी सुविधाओं के संबंध में उधारदात्री संस्थाओं को ऐसी सभी सुविधाओं के संबंध में लागू ब्याज की वसूली को 31 अगस्त, 2020 तक लंबित करने की अनुमति दी है। यह सुविधा कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों के लिए सभी प्रकार के क्रणों पर लागू है।

The repayment schedule for above such loans as also the residual tenor will be shifted across the board after the moratorium period and in respect of working capital facilities, lending institutions are permitted to allow a deferment till 31st August, 2020 on recovery of interest applied in respect of all such facilities. This facility is applicable to all loans to agriculture and allied activities.

दबावगस्त आस्तियों के समाधान के लिए जारी निरंतर चुनौतियों को देखते हुए आरबीआई ने उन मामलों, जिनकी समीक्षा/समाधान अवधि 1 मार्च, 2020 को समाप्त न हुई हो, के संबंध में 22 मई, 2020 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से उधारदात्री संस्थाओं को 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक की अवधि के संपूर्ण अधिस्थगन/विलंबन को 30 दिन की समीक्षा अवधि अथवा 180 दिनों की समाधान अवधि के परिकलन को शामिल न करने की भी अनुमति दी है।

Given the continuing challenges to resolution of stressed assets, RBI vide Notification dated 22nd May 2020 has also allowed lending institutions to exclude the entire moratorium/deferment period from 1st March 2020 to 31st August 2020 from the calculation of 30 days review period or 180-days Resolution Period, if the Review/Resolution Period had not expired as on 1st March 2020.

Annexure as referred in part (a) of the reply to the Rajya Sabha Unstarred Question No. 848 for 09.02.2021

State Wise Ground Level Credit to Agriculture
Sr. No.	State/UT	No of Accounts in absolute and amount in Rs. lakh
		2018-19		2019-20	2020-21 (Upto December 2020)
		2018-19		2019-20		Provisional Data
		No. of A/cs	Amt	No. of A/cs	Amt	No. of A/cs	Amt
1	DELHI	26351	2433071.79	53809	2163250.3 1	38858	903418.59
2	HARYANA	3262568	6334913.86	3583260	6429491.00	2 166414	3836351.63
3	HIMACHAL PRADESH	722258	686983.70	679570	777082.05	526983	493166.23
4	JAMMU and KASHMIR	953483	1311782.76	912056	1340154.63	961428	1101647.40
5	PUNJAB	34778 13	7745645.35	376466 1	8044804.52	2569995	4806 105.53
6	RAJASTHAN	7961 176	8308093.83	8688625	9505060.92	7321549	7062972.5 1
7	CHANDIGARH UT	36843	199244.67	46320	134639.97	22944	69549.02
	Northern Region	16440492	27019735.96	17728301	28394483.40	13608171	18273210.91
8	ARUNACHAL PRADESH	5460	5581.92	5810	11080.95	60982	23567.46
9	ASSAM	973256	724617.66	1123424	77 1290.68	1278226	902744.07
10	MANlPUR	22171	24842.31	24139	31175.06	20685	20689.73
1 1	MEGHALAYA	30786	19923.3 1	35 170	2054 1.28	22076	13046.00
12	MTZORAM	11063	36277.17	15369	16636.03	16184	19987.97
13	NAGALAND	38451	20922.78	36439	27756.76	31459	18015.59
14	SIKKIM	13206	15993.01	14441	17418.14	25736	21879.64
15	TRIPURA	397479	269086.66	372500	285037.66	462497	302004.69
	Nor th Eastern Region	1491872	1117244.82	1627292	1180936.56	1917845	1321935.15
16	A and N ISLAND	10594	12996.44	1 1762	14861.69	86281	57696.72
17	8J HAK	4983842	3582769.44	5835225	4083420. 11	3614649	24492 10.17
18	JHARKI-IAND	902975	409165.82	1149058	543716.81	852383	415811.19
19	ODISHA	5918111	274 1601.92	5929064	3039844.39	3276595	1783159.43
20	WEST BENGAL	6129077	4632637.04	6932182	5484942.10	6359257	433285 1.55
	Eastern Region	17944599	11379170.66	19857291	13166785.10	14189165	9038729.06
21	CHHATTISGARH	1811253	1039093.70	2246629	1512472.46	1939994	1429893.96
22	M ADHYA PRADESH	8043953	6147433.05	7764195	6249658.97	6160872	5774793.20
?—“>	UTTARAKHAND	727134	1033582.16	643926	1050480.53	505715	711939.92
24	UTTAR PRADESH	10402708	8906035.86	1 1595448	10888842.47	7330785	7122058.89
	Central Region	20985048	17126144.77	22250198	19701454.43	15937366	15038685.97
25	GOA	62007	131960.62	63072	99323.15	62743	115608.14
26	GUJARAT	3958439	66111 17.18	4280027	7322867.4 1	3572040	6530576.10
27	MAHARASHTRA	6342246	8356953.77	6061064	8184971.31	6772113	6885107.53
28	D and N HAVELI UT	1579	7065.06	1744	11159.55	6190	52395.71
29	DAMAN and DIV UT	1137	4385.52	1289	2304. 18	60950	64074.54
	Western Region	10365408	15111482.15	10407196	15620625.60	10474036	13647762.02
30	ANDHRA PRADESH	12424494	12278 160.01	13430270	13677842.93	10742578	1 1939309.65
31	TELANGANA	4898883	57543 17.95	5573146	6338277.09	4358484	4706785.96
32	KARNATAKA	8810570	734 1871.36	10523721	8837982.44	8028039	7679617.20
33	KERA LA	8764853	9245673.76	9546934	9742011.52	6412537	6623122.69
34	PUDUCHERRY	387222	286646.23	407256	337281.98	330057	354914.05
35	TAMILNADU	23020781	1902222 1 .83	2454433 1	22274756.65	15969562	16013577. 15
36	LAKSHADWEEP UT	434	292.32	716	501.37	182642	23876 1.04
	Southern Region	58307237	53929183.46	64026374	61208653.98	46023899	47556087.74
	Grand Total:	125534656	125682961.82	135896652	139272939.07	102150482	104876410.85

Source: Click here to view/download PDF

नोट :- हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com पर ऐसी जानकारी रोजाना आती रहती है, तो आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट www.indiangovtscheme.com से जुड़े रहे।

*****

Related Posts

Agmark Certification Of Horticultural Products

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi 4th Installment List प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में चौथी किस्त

Amendments in Indian Council of Agricultural Research (ICAR) [AIEEA(PG) Entrance Examinations -2024