विषय: पीएम-किसान योजना के अंतर्गत जाली खाते
1455 श्री पी. विल्सन
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु सहित देश भर में पीएम-किसान योजना के अंतर्गत कई जाली खातों को लाभ पहुंच रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और
(घ) तमिलनाडु में पीएम-किसान योजना के अंतर्गत नामांकित किसानों की कुल संख्या का जिले-वार ब्यौरा क्या है?
(श्री नरेंद्र सिंह तोमर)
(क) से (ग): जी, नहीं। हालांकि, तमिलनाडु सरकार से पीएम-किसान स्कीम के अंतर्गत अपात्र लोगों के पंजीकरण किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। चूंकि, पात्र भू-जोत किसान परिवारों की पहचान करने की समग्र जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की होती है, राज्य सरकार ने इस मामले की व्यापक जांच-पड़ताल करवाई थी। जांच से यह पता चला कि कुछ बेईमान लोगों ने स्कीम के अंतर्गत अपात्र व्यक्तियों की बड़ी संख्या में बुकिंग करने के लिए जिला अधिकारियों के लॉग-इन आईडी और पासवर्ड का दुरूपयोग किया था। कृषि विभाग द्वारा नियोजित संविदा कार्मिक भी इस गैरकानूनी कार्य में शामिल पाए गए थे। राज्य सरकार ने तत्काल जिला अधिकारियों के पासवर्ड को बदल दिया था। ब्लॉक स्तरीय पीएम-किसान खातों एवं जिला स्तरीय पीएम-किसान लॉग-इन आईडी को निष्क्रिय कर दिया था। 15 सितम्बर, 2020 तक सत्यापित 5.95 लाख लाभार्थी खातों में से 5.38 लाख लाभार्थी अपात्र पाए गए थे। 96 संविदा कार्मिकों की सेवाएं समाप्त कर दी गर्ई। अपात्र लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी पाए गए 34 अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। 3 ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों तथा 5 सहायक कृषि अधिकारियों, जो पासवर्ड के दुरूपयोग के लिए उत्तरदायी पाए गए थे, को निलंबित किया गया। 13 जिलों में एफआईआर दर्ज की गई। संविदा कार्मिकों सहित 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया। संबंधित बैंकों के माध्यम से अपात्र लोगों के बैंक खातों में अंतरित राशि की वसूली करने और केंद्र सरकार के खाते में इसे वापस लाने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। अब तक कुल 61 करोड़ रूपए वसूल किए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार के साथ परामर्श करके एक मानक प्रचालन प्रक्रिया तैयार कर प्रणाली को सुदृढ़ करने की कार्रवाई शुरू की है।
(घ): 20 सितम्बर, 2020 तक तमिलनाडु में पीएम-किसान स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत किसानों की संख्या का जिलावार विवरण अनुबंध-I पर है।
तमिलनाडु में पीएम-किसान स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत किसानों की संख्या का जिलावार विवरण (20 सितम्बर, 2020 तक)
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जिला का नाम |
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अरियालुर |
114311 |
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चेन्नई |
100 |
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कोयंबटूर |
69308 |
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कुड्डालोर |
275425 |
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धर्मपुरी |
221435 |
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डिंडीगुल |
144314 |
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इरोड |
103234 |
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कांचीपुरम |
158063 |
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कन्याकुमारी |
225560 |
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करूर |
80652 |
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कृष्णागिरी |
177070 |
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मदुरै |
148193 |
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नागपट्टिनम |
62631 |
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नमक्कल |
94852 |
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पेरम्बलुर |
78818 |
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पुदुक्कोट्टई |
147199 |
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रामनाथपुरम |
133116 |
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सलेम |
265031 |
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शिवगंगा |
117371 |
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तंजावुर |
136263 |
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नीलगिरी |
51344 |
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थेनी |
50759 |
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तिरुवल्लुर |
154937 |
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थिरुवरुर |
63427 |
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तिरुचिरापल्ली |
167543 |
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तिरुनेलवेली |
118404 |
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तिरुपूर |
102418 |
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तिरुवन्नामलाई |
332397 |
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तूतीकोरिन |
85828 |
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वेल्लोर |
246724 |
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विलुप्पुरम |
518446 |
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विरुधुनगर |
96759 |
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कुल: |
4741932 |
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