Rs 70,000 crore boost to housing sector and middle income group मध्यम आय वर्ग के लिये हाउसिंग लोन पर सब्सिडी की समय-सीमा बढ़ाई गई
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को हाउसिंग सेक्टर को गति देने के लिये मध्यम आय वर्ग के लिये सस्ते मकानों की 70,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी योजना का विस्तार किए जाने की घोषणा की। योजना के तहत सब्सिडी लाभ की अवधि एक साल बढ़ा दी गई है। 6 लाख से 18 लाख सालाना आय वाले मध्यम आय वर्ग के लिए ‘क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी’ योजना मई 2017 से शुरु की गई और उसे मार्च 2020 तक बढ़ाया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में गुरुवार को ऐलान किया है जो 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का हिस्सा है।
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अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्यम वर्गों के करीब 3 लाख 30 हजार लोगों को इसका फायदा मिल चुका है। 2020-21 के दौरान इससे 2.5 लाख मध्य आय वर्ग के परिवारों को फायदा होगा। इससे हाउसिंग सेक्टर में करीब 70 हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा जिससे नए रोजगार सृजन होंगे। इसके साथ ही, स्टील, सीमेंट, ट्रांसपोर्ट और अन्य निर्माणाधीन सामग्रियों की मांग बढ़ेगी।
Rs 70,000 crore boost to housing sector and middle income group through extension of CLSS
- Credit Linked Subsidy Scheme for Middle Income Group (Annual Income: Rs 6–18 lakhs) was operationalized from May 2017.
- CLSS was extended up to 31st March 2020
- Scheme has benefitted 3.3 lakh middle class families so far.
- Government will extend the CLSS Scheme up to March 2021.
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- 2.5 lakhs middle income families will benefit during 2020-21
- Will lead to Investment of over Rs. 70,000 Crores in housing
- Will create jobs
- Will stimulate demand for steel, cement, transport and other construction materials.
कोविड-19 के चलते देश की अर्थव्यवस्था को मुश्किलों से उबराने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को 20 लाख करोड़ के ऐतिहासिक पैकेज का ऐलान किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उसके बाद से रोजाना 4 बजे अलग-अलग सेक्टरों को दी जाने वाले आर्थिक मदद पर प्रेस ब्रीफिंग्स कर रही हैं।
Source : PIB
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