Come, all together make their Bihar आओ सब मिलकर अपना बिहार बनाये।

बिहार सरकार

उद्योग विभाग

“आओ बिहार” 

राज्य में निवेश को बढ़ावा देने एवं नई औद्योगिक इकाईयों / तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हेतु सुगमता से भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा “आओ बिहार” योजना लागु की गई है।

यदि कोई व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह 02 एकड़ या उससे अधिक भूमि के स्वामी हैं तथा अपनी जमीन उद्योग अथवा संस्थानों उपलब्ध कराना चाहते हैं तो वे संबंधित जिलाधिकारी के यहां संबंधित जमीन के ब्यौरे के साथ सूचीबद्ध करा सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिये निम्न पते पर सपर्क किया जा सकता है।

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना |

राज्य में नई औद्योगिक इकाईयों एवं तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्येश्य से तथा भूअर्जनज एवं सरकारी जमीन उपलब्ध कराने में हो रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना बनाई गईं है जिसे “आओ बिहार” का नाम दिया गया है।

इस संबंध में राज्य के निवासियों को सूचित किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह दो एकड़ या उससे अधिक भूमि के स्वामी हैं, तथा अपनी जमीन उद्योग अथवा संस्थान हेतु बेचना चाहतें हैं तो वे अपने जिले के जिलाधिकारी के यहाँ संबंधित जमीन के ब्यौरे के साथ सूचीबद्ध करा सकते हैं। इसके लिए भूधारी को अपनी जमीन का विक्रय मूल्य बताना होगा। विक्रय मूल्य का निर्धारण भूधारी अपने स्वविवेक से करेंगे तथा इस संबंध में उन्हें एक एाव०9ताए देनी होगी कि निबंधन तिथि से लेकर एक निर्धारित अवधि (उदाहरणार्थ छः माह) तक के लिए यह विक्रय दर मान्य होगा। भू-स्वामी निम्नलिखित प्रपत्र में जिला पदाधिकारी के यहाँ आवेदन दे सकेंगे ।

1. व्यक्ति» व्यक्तियों का नाम ।	4. खाता, खेसरा, रकबा, नजरी नक्शा ।
2. पूरा पता ।	5. पहुँच पथ पर नजरी नक्शा।
3. मोबाइल / दूरभाष संख्या ।	6. विक्रय का दर ।

तदोपरांत जिला प्रशासन द्वारा जमीन की मिल्कियत / विवादमुक्त होने आदि की जाँच कर अंतिम रूप से सूचीबद्ध किया जायेगा। प्रथम चरण में इसकी सूचना बियाडा को भेजी जाएगी तथा बियाडा द्वारा इसे वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा।

सूचना अपलोड करने के पश्चात्‌ राज्य सरकार विज्ञापनों के माध्यम से सभी संभावित निवेशकों को सूचित करेगी कि राज्य के विभिन्‍न जगहों में पंजीकृत एवं विवादमुक्त भूमि विक्रय हेतु उपलब्ध है। यदि वे निवेश करने के इच्छुक हों तो संबंधित भू-धारी से संपक कर सकते हैं। यदि वे पंजीकृत जमीनों पर निवेश करते हैं तो औद्योगिक नीति के आलोक में उन्हें स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क में 100 प्रतिशत की निर्धारित छूट मिलेगी एवं नीति में जो अन्य लाभ है वह भी मिलेंगे। 

इस प्रकार सरकार की भूमिका सम्पर्क सूत्र की होगी ताकि निवेशकों को जमीन क्रय करने मेंकठिनाई न हो साथ हीं भू-धारी को अपनी इच्छा अनुसार विक्रय मूल्य भी मिले।

उक्त योजना में अपनी भागीदारी दर्ज कर राज्य के विकास में अपना योगदान दें। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए डॉ0 गिरीश कुमार, सचिव, बियाडा के मोबाईल सं0० 9431154182 पर संपक किया जा सकता है।

सेवा में, समाहर्त्ता, ………………………………..
मैं अपनी भूमि को सरकार की योजना आओ बिहार अन्तर्गत निबंधित कराना चाहता हूँ। जिसके संदर्भ में पूर्ण विवरणी निम्न प्रकार है :-
1 . व्यक्ति /व्यक्तियों का नाम
2. पूरा पता
3. मोबाईल/दूरभाष संख्या
4. खाता संख्या
5. खेसरा संख्या
6. कूल रकबा (एकड़ में)
7. विक्रय का दर (प्रति एकड़ रु० में)
मेरे द्वारा वांछित Undertaking संलग्न कर दी गई है।
अनुलग्नक :- 1. भूमि एवं पहुँच पथ का नजरी नक्शा।                    2. विक्रय दर की वैधता से संबंधित एावलाबताए ।
तिथि
स्थान :-
हस्ताक्षर