Second phase of Swachh Bharat Mission approved स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी

Second phase of Swachh Bharat Mission approved स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी 

GOVERNMENT OF INDIA 

भारत सरकार

MINISTRY OF JAL SHAKTI 

जल शक्ति मंत्रालय

DEPARTMENT OF DRINKING WATER & SANITATION

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

RAJYA SABHA राज्य सभा

STARRED QUESTION NO. 314 (14th Position) 

ANSWERED ON 23-03-2020

Status of implementation of SBM 

स्वच्छ भारत मिशन के कार्यान्वयन की स्थिति

SHRI A. MOHAMMEDJAN

Will the Minister of JAL SHAKTI be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government has approved the second stage of Swachh Bharat Mission (SBM);

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is also a fact that the second stage will be implemented on a mission mode between 2020-21 and 2024-25 with an estimated Central and State budget of Rs. 52,497 crore; and

(d) if so, the details thereof?

ANSWER MINISTER OF JAL SHAKTI

(SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT)

(a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement referred to in reply to Rajya Sabha Starred Question No. 314 due for reply on 23-03-2020

(a) & (b) Swachh Bharat Mission (Grameen) [SBM(G)] Phase-II has been approved by the Government with the objective to focus on sustainability of Open Defecation Free (ODF) status of villages and to cover the villages with proper Solid and Liquid Waste Management (SLWM) arrangement. The program will also work towards ensuring that no one is left behind in having access to sanitation facilities and everyone uses a toilet. Sustainability of ODF status will mainly include construction of individual household latrines (IHHLs) to the newly emerging households, construction of Community Managed Sanitation Complexes, and regular Information, Education and Communication (IEC) and follow up activities for ensuring use of toilets by everyone. For SLWM, the main components are bio-degradable and plastic waste management, grey water management, and faecal sludge management.

(c) & (d) SBM(G) Phase-II will be implemented from 2020-21 to 2024-25 in a mission mode with a total estimated outlay of Rs.1,40,881 crore. Of this, Rs.52,497 crore will be allocated from the budgetary provision of Department of Drinking Water and Sanitation and State  Governments, while the remaining amount will be dovetailed from the funds being released under 15th Finance Commission grants to rural local bodies, MGNREGS funds, and through convergence with other schemes of Central and State Governments. Revenue generation models will be used particularly for operation and maintenance of SLWM assets, wherever possible.

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या यह सच है कि सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्‍या है;

(ग) क्‍या यह भी सच है कि 52,497 करोड़ रुपये के अनुमानित केन्द्रीय और राज्य बजट वाले दूसरे चरण का कार्यान्वयन वर्ष 2020-21 और वर्ष 2024-25 के बीच मिशन मोड में किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री

(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। दिनांक 23.03.2020 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या “314 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) गांवों में खुले में शौच मुक्त स्थिति (ओडीएफ) के स्थायित्व पर ध्यान देने एवं गांवों को ठोस एवं तरल कचरे की समुचित प्रबंधन व्यवस्था से कवर करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-ा का अनुमोदन किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वच्छता सुविधाओं से कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे और हर व्यक्ति शौचालय का प्रयोग करे। खुले में शौच मुक्त स्थिति के स्थायित्व में मुखयत: नए उभरते हुए परिवारों के लिए व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण करना, समुदाय प्रबंधित स्वच्छता परिसरों का निमौण और नियमित सूचना, शिक्षा तथा संचार (आईईसी) एवं प्रत्येक व्यक्ति द्वारा शौचालय का प्रयोग सुनिश्चित करते हुए अनुवर्ती कार्यकलाप करना शामिल होगा। ठोस एवं तरत्र कचरा प्रबंधन के मुख्य घटक बायो- डिग्रेडेबल और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, गंदले पानी का प्रबंधन तथा मल्र पंक प्रबंधन हैं।

(ग) और (घ) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-ा को 1,40,881 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक की अवधि के दौरान मिशन मोड में कार्यान्वित किया जाएगा। इसमें से 52,497 करोड़ रुपए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और राज्य सरकारों के बजट प्रावधान में से आबंटित किए जाएंगे ओर शेष धनराशि को 15वें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराए जा रहे अनुदानों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना निधियों ओर केंद्र तथा राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के तालमेल से उपलब्ध कराया जाएगा। जहां संभव हो, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन परिसम्पत्तियों के विशेषकर, प्रचालन एवं रखरखाव के लिए राजस्व सृजन मॉडलों का इस्तेमाल किया जाएगा।

Source : Rajya Sabha