पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ड्राफ्ट नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी (एनआरईपी) को लागू करने के लिए समयरेखा को एक और महीने यानी 24.09.2019 तक बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने बड़े पैमाने पर जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए मसौदा नीति के सुचारू और क्रमबद्ध कार्यान्वयन के लिए यह समय सीमा को आगे की गयी हैं। इससे पहले, मंत्रालय ने मसौदा नीति पर सार्वजनिक / निजी संगठनों, विशेषज्ञों और संबंधित नागरिकों सहित हितधारकों से टिप्पणियों और सुझावों को आमंत्रित करते हुए 25.07.2019 को ड्राफ्ट राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति, 2019 जारी की।
The Ministry have agreed to this extended timeline in the interest of supporting the smooth and orderly implementation of the draft policy, keeping in mind the interests of the public at large.
Earlier, the Ministry released Draft National Resource Efficiency Policy, 2019 on 25.07.2019 inviting comments and suggestions from stakeholders including public/private organizations, experts and concerned citizens on the draft policy.
The Draft National Resource Efficiency Policy (NREP) envisions a future with environmentally sustainable and equitable economic growth, resource security, healthy environment (air, water and land), and restored ecosystems with rich ecology and biodiversity. The Draft National Resource Efficiency Policy is guided by the principles of (i) reduction in primary resource consumption to ‘sustainable’ levels, in keeping with achieving the Sustainable Development Goals and staying within the planetary boundaries, (ii) creation of higher value with less material through resource efficient and circular approaches, (iii) waste minimization, (iv) material security, and creation of employment opportunities and business models beneficial to the cause of environment protection and restoration.
The Draft National Resource Efficiency Policy (NREP)