World AIDS Day Government is fully funding the HIV/AIDS Programme and also increasing the resource envelope: Smt Anupriya Patel केन्‍द्र सरकार एचआईवी/एड्स कार्यक्रम को पूरी वित्‍तीय मदद देने के साथ ही इसके लिए संसाधन बढ़ाने का काम भी कर रही है: श्रीमती अनुप्रिया पटेल

Press Information Bureau
Government of India
Ministry of Health and Family Welfare

01-December-2018 16:22 IST
Government is fully funding the HIV/AIDS Programme and also increasing the resource envelope: Smt Anupriya Patel
Releases Operational Guidelines on HIV/TB Intervention in Prisons
“Government is not only fully funding the HIV/AIDS programme but also increasing the resource envelope in accordance with the programme needs.” This was stated by Smt. Anupriya Patel, Minister of State (Health & Family Welfare) at a function to mark World AIDS Day, 2018 organised by the National AIDS Control Organisation (NACO), Ministry of Health and Family Welfare, here today. At the function, Smt. Anupriya Patel also released the Operational Guidelines on HIV/TB Intervention in Prisons and NACO Calendar for 2019.
World+Aids+Day
Sh. Sanjeeva Kumar, AS & DG (NACO), Sh. Alok Saxena, JS (NACO), Dr. Billali Camara, Country Coordinator, UNAIDS and Dr. Benk Henkedam, WHO Country Representative to India also graced the occasion.
Speaking at the event, Smt. Anupriya Patel informed that the HIV/AIDS Programme has focused on more than one million people from high risk group and kept the infection of HIV in control through comprehensive and intense targeted interventions services. “The Programme has also given attention to eliminating mother to child transmission of HIV and Syphilis by 2020. Under the Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan complete ante-natal check up facility is provided to all pregnant women across the country, including HIV testing. In 2017-18 more than 2 Crore HIV testing among pregnant women was undertaken,” she added.
Reiterating the commitment to end the epidemic by 2030, Smt. Anupriya Patel stated that the National programme has laid a great emphasis on counseling and testing among general clients and NACO has initiated community based screening of HIV to reach first 90 out of the target 90:90:90 by 2020. She further said that with the launch of ‘Test and Treat’ in 2017, every PLHIV is eligible to be put on ART as soon as he/she is detected HIV positive irrespective of the CD4 count and today 70% of PLHIV who know their HIV status are on ART. “The Viral Load testing for all PLHIV who are on ART has been launched. More than 12 Lakh PLHIV have already benefitted from it. Viral load testing is of immense importance to monitor the effectiveness of treatment of patients taking lifelong Antiretroviral therapy,” she mentioned.
The Minister further said that in a historic move, the HIV/AIDS (Prevention and Control) Act, 2017 was unanimously passed by the Government and it has also come into force. “This Act provides an enabling environment to HIV affected and infected population where they get a seamless access to services and a comprehensive grievance redressal mechanism with ombudsman at the Centre and Complaints Officer at establishments, she added.
Stressing on the need for multi-faceted and multi-sectoral response, Smt Anupriya Patel stated that NACO has signed Memorandum of Understanding (MoU) with 16 key Ministries to augment a comprehensive AIDS response. In addition to this NACO has signed MoUs with more than 250 industries of public and private sectors to mobilize their support.
Smt Anupriya Patel also paid tributes to all the lives lost to HIV/AIDS not just in India but globally. The event concluded on the note of renewed commitment to the cause of HIV by the government and each and every partner who have contributed to the successful halting of the HIV epidemic in the country.

पत्र सूचना कार्यालय 
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

01-दिसंबर-2018 19:36 IST
केन्‍द्र सरकार एचआईवी/एड्स कार्यक्रम को पूरी वित्‍तीय मदद देने के साथ ही इसके लिए संसाधन बढ़ाने का काम भी कर रही है: श्रीमती अनुप्रिया पटेल 
कारागारों में एचआईवी/टीबी के उपचार के लिए दिशा निर्देश जारी
केंद्र सरकार एचआईवी/एड्स कार्यक्रम को न सिर्फ पूरी वित्‍तीय मदद उपलब्‍ध करा रही है, बल्कि इसके लिए जरूरी संसाधन जुटाने का काम भी कर रही है। केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य और राज्‍य परिवार राज्‍य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने आज नई दिल्‍ली में विश्‍व एड्स दिवस 2018 के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही। यह आयोजन राष्‍ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन और स्‍वास्‍थ्‍य तथा परिवार कल्‍याण मंत्रालय की ओर से किया गया था। इस अवसर पर श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने कारागारों में एचआईवी/टीबी के उपचार के लिए दिशा-निर्देश तथा 2019 के लिए राष्‍ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन का एक कैलेंडर भी जारी किया।
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श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने इस अवसर पर कहा कि एचआईवी/एड्स कार्यक्रम में 10 लाख से ज्‍यादा गंभीर एड्स रो‍गियों पर ध्‍यान केंद्रित किया और व्‍यापक तथा गहन स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं की मदद से एचआईवी संक्रमण को नियंत्रित करने में कामयाबी हासिल की। उन्‍होंने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए 2020 तक मां से बच्‍चे को होने वाले एचआईवी संक्रमण तथा सिफलिस के उन्‍मूलन का लक्ष्‍य रखा गया है। उन्‍होंने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्‍व अभियान के माध्‍यम से सभी गर्भवती महिलाओं को देश भर में प्रसव पूर्व जांच की सुविधा उपलब्‍ध कराई गई है, जिसमें एचआईवी संक्रमण की जांच भी शामिल है। 2017-18 में 2 करोड़ ऐसी महिलाओं की एचआईवी जांच की गई।
2030 तक एच आई वी उन्‍मूलन की प्रतिबद्धता दोहराते हुए श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने कहा कि एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के जरिए लोगों की काउंसलिंग और उन्‍हें एचआईवी जांच के लिए जागरूक बनाने पर जोर दिया गया है। 2020 तक राष्‍ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने 2020 के अपने लक्ष्‍य की प्रा‍प्ति के लिस सामुदायिक स्‍तर पर एचआईवी जांच की पहल की है। उन्‍होंने बताया कि 2017 में ‘’टैस्‍ट एण्‍ड ट्रीट’’ कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही ऐसे प्रत्‍येक पी एल एचआईवी को, जिनमें जांच के दौरान एच आई वी पॉजिटिव होने का पता लगता है फौरन एआरटी पर डालने की व्‍यवस्‍था की गई है। 12 लाख से ज्‍यादा पीएल एचआईवी मरीजों को इससे लाभ हुआ है। पीएल एचआईवी मरीजों के लिए वायरल लोड टेस्टिंग की भी व्‍यवस्‍था की गई है, ताकि यह पता लग सके कि वह जीवन पर्यंत एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी से जो इलाज ले हैं उसका कितना फायदा हो रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने सरकार द्वारा एचआईवी/एड्स बचाव और नियंत्रण कानून 2017 पारित किए जाने को एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे एचआईव संक्रमित लोगों को नौकरियां पाने में सुविधा होगी और साथ ही अपने खिलाफ होने वाले दुर्व्‍यवहार के खिलाफ शिकायत करने में भी आसानी होगी।
उन्‍होंने कहा कि एड्स कार्यक्रम में कई लोगों से सहयोग मिल रहा है। राष्‍ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने इसके लिए 16 मंत्रालयों और 250 से ज्‍यादा सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए हैं। 
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