Press Information Bureau
Government of India
Ministry of Parliamentary Affairs
10-December-2018 14:34 IST
Government holds All Party Leaders Meet ahead of Winter Session of Parliament, beginning tomorrow
Shri Narendra Modi called upon all Political Parties to hold constructive discussion on issues of National Importance Winter Session to have a total of 20 sittings spread over a period of 29 days
Addressing floor leaders of parties in the Rajya Sabha and Lok Sabha here today, ahead of the Winter Session 2018 of Parliament beginning tomorrow, Prime Minister of India, Shri Narendra Modi said that Government is always receptive to the issues raised by all Political Parties and is ready to discuss all issues of national importance on the floor of both Houses of Parliament.
The Prime Minister encouraged all Political Parties to strive to create a constructive atmosphere in Winter Session and to collectively address issues related to the welfare of people.“It is a prime responsibility for all of us to contribute to the service of the Nation and its people by ensuring smooth functioning of the Parliament”, said Shri Modi.
All the leaders observed a two-minute silence to pay homage to former Cabinet Minister Late Shri H.N.Ananthkumar.Later, a host of issues were brought up by the leaders of parties during the meeting. There was a consensus across party lines on ensuring smooth functioning of the Parliament without disruptions and deadlocks to be resolved through constructive discussions in both the Houses.
Briefing the media persons after the meeting,Union Minister of Parliamentary Affairs,Rural Development,Panchayati Raj and Mines, Shri Narendra Singh Tomar said that the Government has requested all parties, especially the opposition, for their co-operation for the smooth functioning of both Houses of Parliament. The Minister informed that all parties were in favour of a productive WinterSession and the Government is always ready to discuss on the floor of the House, any issue as permitted under Rules of Procedure.
Shri Tomar further informed that the Winter Session, 2018 of Parliament is scheduled to be held from Tuesday, 11th December, 2018, and subject to exigencies of Government Business, the Session may conclude on Tuesday, 8th January, 2019.The Minister said that the Session will provide a total of 20 sittings spread over a period of 29 days and 46* items have been identified for being taken up during the Winter Session, 2018 (*Includes 45 Bills and 01 financial item)
Three Bills to replace Ordinances namely (i) the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Ordinance, 2018; (ii) the Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2018; and (iii) The Companies (Amendment) Ordinance, 2018 are slated to be passed during the ensuing Winter Session.
Further, some important pending legislations expected to be considered and passed during the Session are (i) The Dentists (Amendment) Bill, 2017; (ii) The Consumer Protection Bill, 2018; (iii) The New Delhi International Arbitration Centre Bill, 2018; (iv) The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill, 2017; (v) The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2018; (vii) The DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill, 2018; (viii) The Major Port Authorities Bill, 2016; (ix) The Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill, 2018 ; (x) The National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities (Amendment) Bill, 2018 ; and (xi) The National Medical Commission Bill, 2017.
Some important new Bills likely to be introduced, considered and passed during this session apart from the 3 Bills replacing Ordinances are (i) The National Commission for Indian System of Medicine (NCIM) Bill, 2018; (ii) The National Commission for Homoeopathy (NCH) Bill, 2018; (iii) The Aircraft (Amendment) Bill 2018; (iv) The JallianwalaBagh National Memorial (Amendment) Bill, 2018; (v) The Information Technology (Amendment) Bill, 2018; (vi) The Allied and Healthcare Professions Bill, 2018; and (vii) The Central University (Amendment) Bill, 2018.
The all-Party meeting was attended by Union Minister for Home Affairs, Shri Rajnath Singh, by Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Shri Arun Jaitley, Minister of State for Parliamentary Affairs and Statistics & Programme Implementation, Shri Vijay Goel, Minister of State for Parliamentary Affairs and Water Resources, River development and Ganga Rejuvenation, Shri Arjun Ram Meghwal, along with other Ministers.
Items of Government Business Identified for being taken up in both the Houses of Parliament during ensuing Winter Session, 2018
Bills for Introduction, Consideration and Passing
- The Companies (Amendment) Bill, 2018.(To replace Ordinance);
- The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2018.(To replace Ordinance);
- The Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2018 (To replace Ordinance);
- The National Commission for Indian System of Medicine (NCIM) Bill, 2018;
- The National Commission for Homoeopathy (NCH) Bill, 2018;
- The National Commission for Yoga and Naturopathy (NCYN) Bill, 2018;
- The Pharmacy Council of Indian Medicine and Homoeopathy Bill, 2018;
- The Aircraft (Amendment) Bill 2018;
- The National Institute of Design (NID) Amendment Bill, 2018;
- The JallianwalaBagh National Memorial (Amendment) Bill, 2018;
- The Anti Maritime Piracy Bill, 2018;
- The Information Technology (Amendment) Bill, 2018;
- The Indian Stamp (Amendment) Bill, 2018;
- The National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management (NIFTEM) Bill, 2018;
- The Allied and Healthcare Professions Bill, 2018;
- The Unlawful Activities (Prevention) (Amendment) Bill, 2018;
- The National Investigation Agency (Amendment) Bill, 2018;
- The Dam Safety Bill, 2018;
- The Central University (Amendment) Bill, 2018;
- National Council of Educational Research and Training Bill, 2018.
Bills for Consideration and Passing
Bills pending in Lok Sabha
- The Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2018;
- The Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill, 2018;
- The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill, 2017;
- The Dentists (Amendment) Bill, 2017;
- The Consumer Protection Bill, 2018;
- The New Delhi International Arbitration Centre Bill, 2018;
- The Airports Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2018;
- The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2018;
- The DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill, 2018;
- The Protection of Human Rights (Amendment) Bill, 2018;
- The Personal Laws (Amendment) Bill, 2018;
- The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2016;
- The Surrogacy (Regulation) Bill, 2016;
- The Major Port Authorities Bill, 2016;
- The National Medical Commission Bill, 2017;
- The Chit Fund (Amendment) Bill, 2018.
Bills pending in Rajya Sabha
- The Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill, 2018 as passed by Lok Sabha;
- The National Council for Teacher Education (Amendment) Bill, 2018 as passed by Lok Sabha;
- The Representation of People (Amendment) Bill, 2018 as passed by Lok Sabha;
- The Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2018 as passed by Lok Sabha;
- The National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities (Amendment) Bill, 2018 ;
- The Right of Children to Free and Compulsory Education ( Amendment) Bill, 2018 as passed by Lok Sabha;
- The Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2017 as passed by Lok Sabha.
Financial Business
- Second Batch of Supplementary Demands for Grants (including Railways) for 2018-19.
Bills for Withdrawal
In Rajya Sabha
- The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2017;
- The Nalanda University (Amendment) Bill,2013.
पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय
10-दिसंबर-2018 17:01 IST
सरकार ने कल से प्रारंभ होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सभी दलो के नेताओं के साथ बैठक की
श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक विचार-विमर्श करने का आग्रह किया 29 दिन के शीतकालीन सत्र में कुल 20 बैठकें होंगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार संसद के दोनों संदनों में राजनीतिक दलों द्वारा उठाये जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के सभी विषयों पर विचार विमर्श करने को तैयार हैं। श्री नरेन्द्र मोदी कल से प्रारंभ होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र-2018 से पहले राज्यसभा और लोकसभा में राजनीतिक दलों के नेताओं को संबोधित कर रहे थे।
प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों को शीतकालीन सत्र में सकारात्मक माहौल बनाने तथा लोक कल्याण से संबंधित विषयों का सामूहिक समाधान निकालने के लिए प्रोत्साहित किया।
‘प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद का सुचारू रुप से कामकाज सुनिश्चित करते हुए देश और जनता की सेवा के लिए योगदान करने के हम लोगों का प्राथमिक दायित्व है।‘
सभी नेताओं ने पूर्व मंत्री एच एन अनंत कुमार को श्रृंद्धाजलि देने के लिए दो मिनट का मौन रखा। इसके बाद विभिन्न दलों के नेताओं ने बाधारहित ढंग से संसद का कामकाज सुचारूरप से सुनिश्चत करने तथा संसद के दोनों संदनों में सकारात्मक विचार विमर्श के माध्यम से गतिरोध समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की।
बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए केन्द्रीय संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास. पंचायती राज तथा खान मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने संसद के दोनों संदनों का कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों, विशेष कर विपक्षी दल, से सहयोग का अनुरोध किया है।
श्री तोमर ने बताया कि शीतकालीन सत्र में सभी दलों ने कामकाज सुचारू रूप से चलाने के पक्ष में राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार प्रक्रिया नियमों के अंतगर्त किसी भी विषय पर संदन में विचार विमर्श के लिए तैयार है।
श्री तोमर ने बताया कि संसद का शीतकालीन सत्र 2018 मंगलवार 11 दिसंबर 2018 से प्रारंभ होगा और सत्र 8 जनवरी 2019 को समाप्त होगा। उन्होंने बताया कि 29 दिन के सत्र में संसद की 20 बैठकें होंगी। शीतकालीन सत्र-2018 के दौरान 46 विषयों (इसमें 45 विधेयक तथा एक वित्तीय विषय शामिल हैं) पर चर्चा होगी।
शीतकालीन सत्र में (1) मुस्लिम महिला (विवाह संरक्षण अधिकार) अध्यादेश, 2018 (2) भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2018 तथा (3) कंपनी संशोधन अध्यादेश 2018 का स्थान तीन विधेयक लेंगे।
शीतकालीन सत्र में कुछ महत्वपूर्ण लंबित विधेयकों पर चर्चा होगी और उन्हें पारित किया जाएगा। ये विधेयक हैं (1) दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2017 (2) उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018 (3) नई दिल्ली अंतरार्ष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र विधेयक, 2018 (4) सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा खाली कराना) संशोधन विधेयक, 2017 (5) किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2018 (6) डीएनए टैक्नालोजी (उपयोग और एप्लीकेशन) नियमन विधेयक, 2018 (7) प्रमुख बंदरगाह प्राधिकार विधेयक, 2016 (8) व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, संरक्षण तथा पुर्नवास) विधेयक, 2018 (9) ऑटिज्म सेरेब्रल पाल्सी, मंदबुद्धि तथा विविध दिव्यांगता (संशोधन) विधेयक, 2018 तथा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग 2017 हैं। इस सत्र में अध्यादेशों के स्थान पर लाये जाने वाले तीन विधेयकों के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पर प्रस्तुत किये जा सकते हैं, उन पर विचार विमर्श हो सकता है और उन्हें पारित किया जा सकता है। ऐसे विधेयक हैं (1) भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएम) विधेयक, 2018 (2) होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएच) विधेयक, 2018 (3) विमान संशोधन विधेयक, 2018 (4) जालियान वाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2018) (5) सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2018 (6) संबंद्ध तथा स्वास्थ्य देखभाल पेशा विधेयक, 2018 और (7) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018
सर्वदलीय बैठक में केन्द्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह, वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरूण जेटली, संसदीय कार्य तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य मंत्री श्री विजय गोयल, संसदीय कार्य तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल तथा अन्य मंत्री उपस्थित थे।
शीतकालीन सत्र-2018 के दौरान संसद के दोनों संदनों में लाये जाने वाले सरकारी कार्य के विषय
प्रस्तुतीकरण विचार और पारित करने के लिए विधेयक
- कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2018 (अध्यादेश के स्थान पर)
- मुस्लिम महिला (विवाह संरक्षण अधिकार) विधेयक, 2018 (अध्यादेश के स्थान पर)
- भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018 (अध्यादेश के स्थान पर)
- भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएम) विधेयक, 2018
- होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनएच) विधेयक, 2018
- योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीवाईएन) विधेयक, 2018
- भारतीय औषधि तथा होम्योपैथी फार्मेसी परिषद विधेयक, 2018
- विमान (संशोधन) विधेयक, 2018
- राष्ट्रीय डिजाईन संस्थान (एनआईडी) (संशोधन) विधेयक, 2018
- जालियानवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2018
- मेरिटाईम पायरेसी रोधी विधेयक, 2018
- सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2018
- भारतीय स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, 2018)
- राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यशीलता तथा प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम) विधेयक, 2018
- संबंद्ध तथा स्वास्थ्य देखभाल पेशा विधेयक, 2018
- गैर-कानून गतिविधि (रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2018
- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधेयक, 2018
- बांध सुरक्षा विधेयक, 2018
- केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण विधेयक, 2018
विचार और पारित करने के लिए बिल
लोकसभा में लंबित बिल
- अनियमित जमा योजना विधेयक, 2018 पर प्रतिबंध
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2018
- लोक परिसर (अनधिकृत कब्जा खाली कराना) संशोधन विधेयक, 2017
- दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2017
- उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018
- नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2018
- एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (संशोधन) विधेयक, 2018
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2018
- डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और ऐप्पलीकेशन) विनियमन विधेयक, 2018
- मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018
- व्यक्तिगत कानून (संशोधन) विधेयक, 2018
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2016
- सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016
- प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक, 2016
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2017
- चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2018
राज्यसभा में लंबित बिल
- लोक सभा द्वारा पारित व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018
- लोक सभा द्वारा पारित शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018
- लोक सभा द्वारा पारित जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2018
- लोक सभा द्वारा पारित मध्यस्थता और समझौता (संशोधन) विधेयक, 2018
- ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी मानसिक मंदता और विविध दिव्यांगता के शिकार व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट (संशोधन) विधेयक, 2018
- लोक सभा द्वारा पारित बच्चों की नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2018
- लोकसभा द्वारा पारित मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2017
वित्तीय कामकाज
- 2018-19 के लिए पूरक अनुदान मांग (रेलवे समेत) की दूसरी बैच।
वापसी के लिए बिल
- राज्यसभा में मुस्लिम महिलाएं (विवाह अधिकारों संरक्षण) विधेयक, 2017,
- नालंदा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013