BSNL, MTNL and BBNL बीएसएनएल, एमटीएनएल और बीबीएनएल

The Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved Procurement Quota to M/s ITI Ltd. in procurements made by BSNL, MTNL and BBNL

The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) today approved the following proposal of Department of Telecommunications regarding continuation of Procurement Quota for M/s ITI Limited:

• To continue the Reservation Quota policy for M/s ITI Ltd. by reserving i) 30% of the procurement orders placed by BSNL, MTNL and BBNL for M/s ITI Ltd. for the products manufactured by it and for those outsourced items in which there is a minimum 12% value addition by M/s ITI during 2018-19 and 16% value addition in 2019-20 and 20% value addition in 2020-21 and
•  20% of the orders for the turnkey projects (like GSM network roll-out, Wi-Fi etc. of BSNL & MTNL and BharatNet project network roll-out, etc. of BBNL).
• ITI would accept orders under reservation quota only after the price is known and if the same is commercially viable.
• ITI shall exercise its option under Reservation Quota within 15 days of bid opening.
• The aforesaid policy measures shall remain in force for a period of three years with effect from the date of approval of CCEA. The policy shall again be reviewed considering the financial health of ITI after the expiry of this period.

Background:

M/s ITI Limited is a listed Schedule “A” Centra! Public Sector Enterprise, under the administrative control of Ministry of Communications, -Department of Telecommunication. The Company is a supplier for the Defence communication and networking needs and a major supplier of encryption’products to Indian Army. The major customers are BSNL, MTNL, Defence, Paramilitary forces and State Governments. ITI has six manufacturing units at Bangalore (Karnataka), Raebareli, Naini and Mankapur (all in UP), Palakkad (Kerala) and Srinagar (J&K).

As the Company had become Sick in 2004 and was under reference-to BIFR, GCEA. in its meeting held on 12-02-2014 approved the proposal to provide financial assistance of Rs. 4156.79 Crore for its revival. In order to enable ITI to survive in the competitive environment of telecom manufacturing, BSNL and MTNL have been extending reservation quota of 30%. quantify to ITI Ltd. The validity of reservation benefit extended to ITI has expired on 31.05.2018.

BSNL, MTNL and BBNL will be requested to extend the benefit of procurement quota to ITI Limited for a period of three years. 

Major Impact :

The extension of the benefit of i) 30% of the procurement orders placed by BSNL,MTNL and BBNL for M/s ITI Ltd. for the products manufactured by it and for those outsourceditems in which there is a minimum 12% value addition by M/s ITI during 2018-19 and 16% value addition in 201.9-20 and 20% value addition in 2020-21 and ii) 20% of the orders for theturn key projects (like GSM network roll-out, Wi-Fi etc. of BSNL & MTNL and BharatNetproject network roll-out, etc. of BBNL) will ensure enough orders for FLT for the productionactivities. Provision of procurement quota from BSNL, MTNL and BBNL will provide furtherboost to-the order book of ITI and help in improving its financial health.

Cabinet approves Procurement Quota to M/s ITI Ltd. in procurements made by BSNL, MTNL and BBNL 

ITI will be the beneficiary of the decision. It may also help in generating more employment opportunities in the Company particularly in the field of new telecom technologies.

कैबिनेट ने बीएसएनएल, एमटीएनएल और बीबीएनएल द्वारा की गई खरीद में मेसर्स आईटीआई लिमिटेड के लिए खरीद कोटे को मंजूरी दी 

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने बीएसएनएल, एमटीएनएल और बीबीएनएल द्वारा की गई खरीद में मेसर्स आईटीआई लिमिटेड के लिए खरीद कोटे को मंजूरी दे दी है।

सीसीईए ने आज मेसर्स आईटीआई लिमिटेड के लिए खरीद कोटे को जारी रखने के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव को मंजूरी दीः

• निम्नलिखित को आरक्षित करते हुए मेसर्स आईटीआई लिमिटेड के लिए आरक्षण कोटा नीति को जारी रखना 1) बीएसएनएल, एमटीएनएल और बीबीएनएल द्वारा दिये गये कुल खरीद आदेशों (ऑर्डर) का 30 प्रतिशत मेसर्स आईटीआई लिमिटेड के लिए आरक्षित रखा जाएगा। यह कोटा संबंधी आरक्षण मेसर्स आईटीआई लिमिटेड द्वारा निर्मित उत्पादों के साथ-साथ आउटसोर्स की गई उन वस्तुओं के लिए भी होगा, जिनमें मेसर्स आईटीआई लिमिटेड द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान न्यूनतम 12 प्रतिशत मूल्यवर्धन किया गया है और वर्ष 2019-20 में 16 प्रतिशत मूल्यवर्धन तथा वर्ष 2020-21 में 20 प्रतिशत मूल्यवर्धन किया जाएगा। 2) तैयारशुदा परियोजनाओं के लिए कुल आदेशों का 20 प्रतिशत आरक्षित रखा जाएगा (जैसे कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के जीएसएम नेटवर्क को शुरू करना, वाई-फाई इत्यादि और बीबीएनएल के भारतनेट परियोजना नेटवर्क को शुरू करना, इत्यादि)।
• आईटीआई आरक्षण कोटे के तहत ऑर्डर को केवल तभी स्वीकार करेगी जब कीमत के बारे में जानकारी मिल जाएगी और यह कीमत वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद होगी।
•  आईटीआई निविदा खुलने के 15 दिनों के भीतर आरक्षण कोटे के तहत अपने विकल्प का इस्तेमाल करेगी।
•  उपर्युक्त नीतिगत उपाय सीसीईए की मंजूरी मिलने की तिथि से लेकर अगले तीन वर्षों तक प्रभावी रहेंगे। निर्धारित अवधि के समाप्त होने के बाद आईटीआई की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस नीति की फिर से समीक्षा की जाएगी।

पृष्ठभूमिः

मेसर्स आईटीआई लिमिटेड संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण वाला एक सूचीबद्ध अनुसूचित ‘ए’ केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। यह कंपनी रक्षा संचार एवं नेटवर्किंग से संबंधित जरूरतों की आपूर्ति करती है और इसके साथ ही यह भारतीय सेना को कूटलेखन (एन्क्रिप्शन) उत्पादों की आपूर्ति करती है। मुख्य ग्राहकों में बीएसएनएल, एमटीएनएल, रक्षा, अर्द्ध-सैन्य बल और राज्य सरकारें शामिल हैं। आईटीआई की छह विनिर्माण इकाइयां (यूनिट) बेंगलुरू (कर्नाटक), रायबरेली, नैनी एवं मनकपुर (सभी उत्तर प्रदेश में), पलक्कड़ (केरल) और श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) में हैं।

चूंकि यह कंपनी वर्ष 2004 में रुग्ण हो गई थी और इसे बीआईएफआर के सुपुर्द कर दिया गया था, इसलिए जीसीईए ने 12 फरवरी 2014 को आयोजित की गई अपनी बैठक में इसके पुनरुत्थान के लिए 4156.79 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। दूरसंचार निर्माण के प्रतिस्पर्धी माहौल में आईटीआई का अस्तित्व बनाये रखने के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल 30 प्रतिशत का आरक्षण टा आईटीआई लिमिटेड के लिए अलग रखती रही हैं। आईटीआई लिमिटेड को दिये जाने वाले आरक्षण लाभ की वैधता 31 मई, 2018 को समाप्त हो गई है।

बीएसएनएल, एमटीएनएल और बीबीएनएल से आईटीआई लिमिटेड को तीन और वर्षों तक आरक्षण कोटे का लाभ देने का अनुरोध किया जाएगा।

प्रमुख असरः

बीएसएनएल, एमटीएनएल और बीबीएनएल द्वारा दिये गये कुल खरीद आदेशों (ऑर्डर) का 30 प्रतिशत मेसर्स आईटीआई लिमिटेड के लिए आरक्षित रखा जाएगा। यह कोटा संबंधी आरक्षण मेसर्स आईटीआई लिमिटेड द्वारा निर्मित उत्पादों के साथ-साथ आउटसोर्स की गई उन वस्तुओं के लिए भी होगा, जिनमें मेसर्स आईटीआई लिमिटेड द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान न्यूनतम 12 प्रतिशत मूल्यवर्धन किया गया है और वर्ष 2019-20 में 16 प्रतिशत मूल्यवर्धन तथा वर्ष 2020-21 में 20 प्रतिशत मूल्यवर्धन किया जाएगा और तैयारशुदा परियोजनाओं के लिए कुल आदेशों का 20 प्रतिशत आरक्षित रखा जाएगा (जैसे कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के जीएसएम नेटवर्क को शुरू करना, वाई-फाई इत्यादि और बीबीएनएल के भारतनेट परियोजना नेटवर्क को शुरू करना, इत्यादि) जैसे इन दो मामलों में लाभ की अवधि का विस्तार होने से उत्पादन संबंधी गतिविधियों हेतु एफटीएल के लिए पर्याप्त ऑर्डर सुनिश्चित होंगे। बीएसएनएल, एमटीएनएल और बीबीएनएल की ओर से खरीद कोटे का प्रावधान होने से आईटीआई की ऑर्डर-बुक को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा तथा इसके साथ ही उसकी वित्तीय स्थिति को बेहतर करने में मदद मिलेगी।

इस निर्णय से आईटीआई लाभान्वित होगी। इससे विशेषकर नई दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में कंपनी में और ज्यादा रोजगार अवसर सृजित करने में भी मदद मिलेगी।