National Frequency Allocation Plan 2018 (NFAP) was unveiled presenting a pioneering road map for the Indian digital communications industry. 3-Day India Mobile Congress with the theme, “New Digital Horizons – Connect. Create. Innovate.” began on a grand note in Delhi
IMC 2018 began on a grand-scale at Aero City, New Delhi with over 300 companies, 20 countries participating in this prestigious event in the Asia Pacific region. Shri Manoj Sinha, Minister of State (Independent Charge) for Communications and Minister of State for Railways, accompanied by Shri Ravi Shankar Prasad, Union Minister of Electronics and Information Technology and Law & Justice, Shri Suresh Prabhu, Union Minister of Commerce & Industry and Civil Aviation, Shri Hardeep Singh Puri, Union Minister of State (Independent Charge) for Housing & Urban Affairs, Ministers and dignitaries from Cambodia, European Union, Lao-PDR, Myanmar, Mauritius, Nepal, South Africa inaugurated and participated in this 2nd edition of the epoch marking event, which began in 2017 to build a collaboration platform for technologies and services in next generation mobile communications. The inauguration ceremony was attended by over 5000 people from 10 partner countries, and included policy makers, ambassadors, opinion makers, change agents, bureaucrats and investors.
Shri Manoj Sinha, announced that the Indian telecom industry will roll out one million WiFi hotspots in the country by December 2019, which is another step towards the digital empowerment of the nation. Bharat Wi-Fi, a country-wide common inter-operable platform of one million Wi-Fi Hotspots, owned and operated by Telecom Service Providers, Internet Service Providers and Virtual Network Operators will be rolled out across the country. This initiative allows consumers to access Wi-Fi Hotspots of any of the partnering operators.
The National Frequency Allocation Plan 2018 (NFAP) was unveiled during the inauguration presenting a pioneering roadmap for the Indian digital communications industry. The NFAP released a quantum of 605 MHz license exempt spectrum in 5GHz band for Wireless Access Services and Radio Local Area Networks in outdoor, to meet the ever-growing appetite for data (from a current figure of 50 MHz since 2007). The NFAP also offered over 30 license exempt bands for Short Range Devices (SRDs), Ultra-Wideband Devices (UWDs) and additional spectrum for M2M services, creating opportunities for the public to enjoy benefits from technologies and enabling the industry to build domestic manufacturing ecosystem. India signalled its spectrum plans for 5G services aspiring to adopt the next generation technology as a leading market.
In a major policy initiative, which will give impetus to small and medium entrepreneurship in Telecom Sector, DoT decided to deduct payments for resources taken by Virtual Network Operators (VNOs) from telecom service providers, thereby reducing levies payable by VNOs. This avoids double taxation at various stages.
A concrete plan is in making by the DoT to enable homegrown technologies for trials in the field on a large scale to enable the development and the scaling up of the products and services.
The day 1 has witnessed many rousing announcements by the industry and demos of the state of the art 5G applications by global OEMs. Investments of approximately over INR 2000 crores and over 3 lakh jobs are expected to be created. One Million WiFi Hotspots across India
Speaking at the inauguration, Shri Manoj Sinha, Hon’ble Minister of State (Independent Charge) for Communications and Minister of State for Railways, said, “Introducing the second edition of the India Mobile Congress is a proud moment for us. Last year, we witnessed an overwhelming response from everyone and we are confident that IMC 2018 will reach to the next level of success. The country is at the cusp of a digital revolution, with disruptions happening in each and every sector and industry. With growing smartphone and internet penetration and with the finalisation of National Digital Communication Policy 2018, these are exciting times for the telecom sector, and the society at large. We are elated to have the support of the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) and Skill Development and Entrepreneurship in addition to such enthusiastic participation from who’s who of the industry. IMC 2018, will not only attract investors, it will also witness the launch of several innovative products, encourage emerging startups, and promote futuristic technologies, thereby, paving the path to accomplishing Hon’ble Prime Minister’s vision of a Digitally connected India.”
This edition of India Mobile Congress will comprise of ASEAN and BIMSTEC Ministerial Conclave, Partner Programs in Digital India, Smart Cities, Emerging Technologies, Make in India projects, Skill Harmonisation, Business Innovation and Knowledge Sharing. There will be a technology exhibition, offering a peek into connected villages, virtual and augmented reality, connected cars, m-health, smart wearables, smart home, artificial intelligence, robotics, smart energy, internet of things, block chain, and machine learning among other things. IMC 2018 will also hold a special plenary session on upcoming network technologies such as 5G.
IMC 2018 will also host a Global CEO’s Conclave where stalwarts from the global technology arena will come together and deliberate on the future of technology and how it will bring about paradigm shifts in the way we go about our daily lives. Discussions will revolve around the power of content, networks of the future, open source technology and emerging technologies.
The event will showcase a Digital Village, complete with live experience zones, exhibits on interactive technology, and live demonstration booths on a variety of interesting concepts, hinged around the Internet of Things, Augmented and Virtual Reality, Artificial Intelligence, Robotics, Smart City Solutions, Fintech, Health-tech, Autonomous Cars, and Cyber Security, amongst others.
राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना 2018 (एनएफएपी) प्रस्तुत की गई, भारतीय डिजिटल संचार उद्योग की उल्लेखनीय रूपरेखा का उल्लेख
दिल्ली में ‘नए डिजिटल क्षितिज – कनेक्ट, सृजित, नवाचार करें’ की थीम के साथ तीन दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस का शुभारंभ
इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के सबसे बड़े मोबाइल, इंटरनेट एवं प्रौद्योगिकी आयोजनों में से एक है जिसकी थीम है ‘नए डिजिटल क्षितिज – कनेक्ट, सृजित, नवाचार करें’।
आईएमसी 2018 का भव्य शुभारंभ नई दिल्ली स्थित एयरो सिटी में हुआ जिसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र की 300 से भी अधिक कंपनियां और 20 देश भाग ले रहे हैं। संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा ने इस महत्वपूर्ण आयोजन के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी और विधि एवं न्याय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद, केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु, केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी और कम्बोडिया, यूरोपीय संघ, लाओ-पीडीआर, म्यांमार, मॉरीशस, नेपाल एवं दक्षिण अफ्रीका के मंत्रीगण तथा गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। इसका शुभारंभ वर्ष 2017 में हुआ जिसका उद्देश्य अगली पीढ़ी के मोबाइल संचार में प्रौद्योगिकियों और सेवाओं के लिए एक सहयोगात्मक प्लेटफॉर्म तैयार करना रहा है। इस उद्घाटन समारोह में 10 साझेदार देशों के 5000 से भी अधिक लोगों ने शिरकत की जिनमें नीति निर्माता, राजदूत, नौकरशाह, निवेशक इत्यादि भी शामिल हैं।
श्री मनोज सिन्हा ने घोषणा की कि भारतीय दूरसंचार उद्योग दिसम्बर 2019 तक देश में एक मिलियन वाई-फाई हॉट स्पॉट शुरू करेगा, जो देश के डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटरों के स्वामित्व एवं परिचालन वाले एक मिलियन वाई-फाई हॉट स्पॉट के देशव्यापी साझा अंतर-प्रचालनीय प्लेटफॉर्म ‘भारत वाई-फाई’ का शुभारंभ देश भर में किया जाएगा। इस पहल से उपभोक्ताओं की पहुंच किसी भी साझेदार ऑपरेटर के वाई-फाई हॉट स्पॉट तक हो सकेगी।
उद्घाटन समारोह के दौरान राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना 2018 (एनएफएपी) प्रस्तुत की गई जिसमें भारतीय डिजिटल संचार उद्योग की उल्लेखनीय रूपरेखा पेश की गई है। एनएफएपी के तहत वायरलेस एक्सेस सेवाओं और रेडियो लोकल एरिया नेटवर्क (आउटडोर) के लिए 5जीएचजेड बैंड में 605 मेगाहर्ट्ज लाइसेंस मुक्त स्पेक्ट्रम जारी किया गया, ताकि डेटा की बढ़ती मांग (वर्ष 2007 से ही 50 मेगाहर्ट्ज के वर्तमान आंकड़े से आगे) पूरी की जा सके। एनएफएपी के तहत शॉर्ट रेंज डिवाइस (एसआरडी), अल्ट्रा वाइडबैंड डिवाइस (यूडब्ल्यूडी) के लिए 30 से भी अधिक लाइसेंस मुक्त बैंड की पेशकश की गई है जिससे आम जनता को विभिन्न प्रौद्योगिकियों से लाभ उठाने का मौका मिलेगा और इसके साथ ही उद्योग जगत भी घरेलू विनिर्माण परितंत्र विकसित करने में सक्षम साबित होगा।
दूरसंचार क्षेत्र के छोटे एवं मझोले उद्यमियों को बढ़ावा देने वाली एक प्रमुख नीतिगत पहल के तहत दूरसंचार विभाग ने वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटरों (वीएनओ) द्वारा लिये गये संसाधनों के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से भुगतान काटने का निर्णय लिया है जिससे वीएनओ द्वारा देय शुल्क में कमी आयेगी। इससे विभिन्न चरणों में दोहरा कराधान को टाला जा सकेगा।
पहले दिन उद्योग जगत द्वारा अनेक घोषणाएं की गईं और अंतरराष्ट्रीय मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) द्वारा अत्याधुनिक 5जी एप्लीकेशन्स को प्रदर्शित किया गया। लगभग 2000 करोड़ रुपये के निवेश का उल्लेख किया गया और तीन लाख से भी अधिक रोजगारों के सृजित होने की उम्मीद है।
इस अवसर पर श्री मनोज सिन्हा ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दूसरे संस्करण का उद्घाटन हमारे लिए गौरव का पल है। पिछले वर्ष यह आयोजन काफी सफल रहा था और हमें भरोसा है कि आईएमसी 2018 को इससे भी ज्यादा सफलता मिलेगी।