Competition Commission of India brings-out Policy Note on ‘Making Markets Work for Affordable Healthcare’
Over the nine years of enforcement of the Competition Act, 2002 (the Act), the Competition Commission of India (‘the Commission’) has received 52 cases pertaining to the pharmaceutical and healthcare sector. The Commission, while deciding on the cases, has observed that information asymmetry in the pharmaceutical/healthcare sector significantly restricts consumer choice. In the absence of consumer sovereignty, various industry practices flourish which have the effect of choking competition and are detrimental to consumer interest. Such practices may not always violate the provisions of the Act, but they create conditions that do not allow markets to work effectively and healthy competition to drive the market outcomes. The response to these issues can, in many instances,take the form of appropriate regulations that can pre-empt market-distorting practices and help create pro-competition conditions.
As the competition authority of the country, the Commission felt the need for close examination and focused deliberations on these issues, which have implications for markets and competition in this sector of critical importance. In pursuance of the same, a series of initiatives has been taken up by the Commission over the years in the pharmaceutical and healthcare sector, which culminated in a Technical Workshop on ‘Competition Issues in the Healthcare and Pharmaceutical Sector in India’ organised on August 28-29, 2018 in New Delhi with representatives of all stakeholder groups, including pharmaceutical industry, healthcare service providers, civil society organisations, regulators, healthcare think tanks.
The issues identified and recommendations suggested by the stakeholders have been documented in a Policy Note by the Commission titled ‘Making Markets Work for Affordable Healthcare’.The key issues and recommendations are as under:
Role of intermediaries in drug price build-up
- One major factor that contributes to high drug prices in India is the unreasonably high trade margins. The high margins are a form of incentive and an indirect marketing tool employed by drug companies. Further, self-regulation by trade associations also contributes towards high margins as these associations control the entire drug distribution system in a manner that reduces competition.
- Efficient and wider public procurement and distribution of essential drugs can circumvent the challenges arising from the distribution chain, supplant sub-optimal regulatory instruments such as price control and allow for access to essential medicines at lower prices.
- Electronic trading of drugs, with appropriate regulatory safeguards, could be another potent instrument for bringing in transparency and spurring price competition among platforms and among retailers, as has been witnessed in other product segments.
Quality perception behind proliferation of branded generics
- Worldwide, generic drugs are seen as a key competitive force against the patent-expired brand name drugs marketed at monopoly prices. In India, the pharmaceutical market is dominated by ‘branded generics’ which limit generic-induced price competition. The branded generic drugs enjoy a price premium owing to perceived quality assurance that comes with the brand name. Quality consideration may be a reason behind the prescription of branded generics by doctors. However, it is also equally possible that the brand proliferation is to introduce artificial product differentiation in the market, offering no therapeutic difference but allowing firms to extract rents.
- The regulatory apparatusmust address the issue of quality perception by ensuring consistent application of statutory quality control measures and better regulatory compliance. Unless the quality of drugs sold in markets can be taken to be in conformance of the statutory standards regardless of their brand names, generic competition in the true sense of the term cannot take off.
- The practice of creating artificial product differentiation for exploitation of consumersmay be addressed through a one-company-one drug-one brand name-one price policy.
Vertical arrangements in healthcare services
- In view of the incentive-based referral system that pervades the healthcare landscape, issuing of periodic validated data by hospitals relating to mortality rate, infection rate, number of procedures etc. could help patients make informed choice.
- The in-house pharmacies of super specialty hospitals are completely insulated from competition as inpatients are typically not allowed to purchase any product from outside pharmacies. This calls for regulation that mandates hospitals to allow consumers to buy standardised consumables from the open market.
- All accredited diagnostic labs should meet the same quality standards in terms of infrastructure, equipment, skilled manpower etc. for getting accreditation. This will ensure the same degree of reliability and accuracy of test results across labs.
- There is no regulatory framework that ensures and governs portability of patient data, treatment record, diagnostic reports between hospitals. This acts as a constraint for patients in switching from one hospital to another and creates a lock-in effect.Portability of patient data can help ensure that a patient is no longer locked into the data silos and do not bear additional cost for switching medical services and that doctors/hospitals can have timely access to patient data.
Regulation and competition
- Owing to the multiplicity of regulators governing the pharmaceutical sector at the centre and state level, implementation of regulations is not uniform across the country. This has resulted in multiple standards of same products and also different levels of regulatory compliance requirements.
- A mechanism may be devised under the aegis of the CDSCO to harmonisethe criteria/processes followed by the state licensing authorities to ensure uniformity in interpretation and implementation.
- It is also imperative to make the approval of new drugs time-bound along with publication of detailed guidelines governing each stage of new drug approval process.
Finally, two other major issues that affect the healthcare sector and thus warrant policy response are: (i) shortage of healthcare professionals in the country owinginter aliato high cost of medical education and (ii) inadequacy in health insurance. Public health delivery is a complicated policy matter. The focus of the Policy Note does not lose sight of legitimate public policy objectives, but endeavours to determine the extent to which choice and competition can improve outcomes consistent with those objectives. Accordingly, the Policy Note is being shared with Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Health and Family Welfare, Department of Pharmaceuticals and NITI Aayog. The Commission will continue to enforce antitrust rules in the pharmaceutical and healthcare sector to ensure that effective competition is not undermined in these markets. However, since enforcement cannot address all competition issues in the sector, the instrument of competition advocacy is employed with more vigour to facilitate discussions and make policy changes that are necessary to address the conditionstriggering non-competitive market outcomes.
किफायती स्वास्थ्य सेवा के लिए बाजार में कंपनियों के एकाधिकार पर लगाम लगाने के प्रयास
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने नीतिगत नोट प्रस्तुत किया
प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को लागू करने के बाद नौ वर्षों की अवधि के दौरान भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को फार्मास्यूटिकल एवं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से संबंधित 52 मामले प्राप्त हुए हैं। आयोग ने विभिन्न मामलों पर निर्णय लेने के दौरान यह पाया है कि फार्मास्यूटिकल/स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सभी को समान रूप से सूचनाएं उपलब्ध न होने के कारण उपभोक्ताओं के पास उपलब्ध विकल्प अत्यंत कम हो जाते हैं। उपभोक्ताओं की सर्वोच्चता के अभाव में कारोबारी जगत में तरह-तरह के ऐसे तौर-तरीके अमल में लाये जाते हैं जिससे प्रतिस्पर्धा बाधित होती है और उपभोक्ताओं का अहित होता है। वैसे तो इस तरह के तौर तरीकों से अधिनियम के प्रावधानों का सदैव उल्लंघन नहीं होता है लेकिन इनकी वजह से ऐसा माहौल बन जाता है जिससे बाजार कारगर ढंग से काम नहीं कर पाते हैं और इसके साथ ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी सुनिश्चित नहीं हो पाती है। ऐसे कई उदाहरण सामने आये हैं जिनके तहत इन मसलों से निपटने के लिए विभिन्न समुचित कानून बनाने पड़ गये जो बाजार में विकृति पैदा करने वाले तौर-तरीकों पर लगाम लगा सकते हैं और प्रतिस्पर्धा के अनुकूल माहौल बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं।
देश का प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण होने के नाते आयोग को यह प्रतीत हुआ कि ऐसे मसलों पर काफी करीब से गौर करने के साथ-साथ उन पर व्यापक विचार-विमर्श करने की जरूरत है जिनसे इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में बाजार और प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा विगत वर्षों के दौरान फार्मास्यूटिकल एवं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अनेक पहल की गई और जिसके परिणामस्वरूप 28-29 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में ‘भारत के स्वास्थ्य सेवा एवं फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा से जुड़े मुद्दों’ पर एक तकनीकी कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें समस्त हितधारक समूहों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन समूहों में फार्मास्यूटिकल उद्योग, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, सिविल सोसायटी संगठन, नियामक, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े प्रबुद्ध मंडल (थिंक-टैंक) शामिल हैं।
व्यापक विचार-विमर्श के दौरान सामने आये विभिन्न मुद्दों और हितधारकों द्वारा की गई अनुसंशाओं को आयोग ने एक नीतिगत नोट का रूप प्रदान किया है जिसका शीर्षक है ‘किफायती स्वास्थ्य सेवा के लिए बाजारों को कारगर कैसे बनाएं।’
इस नीतिगत नोट में उल्लिखित महत्वपूर्ण मुद्दे और सिफारिशें निम्नलिखित हैं :
दवाओं की मूल्यवृद्धि में बिचौलियों की भूमिका
- भारत में दवाओं की कीमतें काफी ज्यादा होने का एक मुख्य कारण यह है कि कारोबारी मार्जिन अनुचित रूप से काफी अधिक हैं। ज्यादा मार्जिन दरअसल एक तरह का प्रोत्साहन और विपणन का एक अप्रत्यक्ष साधन है, जिसे दवा कंपनियों द्वारा अमल में लाया जाता है। इसके अलावा, व्यापार संगठनों द्वारा स्व–नियमन करने के कारण भी कारोबारी मार्जिन बेहद अधिक हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि यही संगठन समूची दवा वितरण प्रणाली को अपने नियंत्रण में कुछ इस तरह से रखते हैं कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा संभव नहीं हो पाती है।
- आवश्यक दवाओं की बेहतर एवं व्यापक सार्वजनिक खरीद एवं वितरण से उन चुनौतियों को दरकिनार किया जा सकता है जो वितरण श्रृंखला (चेन) के कारण उत्पन्न होती हैं और इसके साथ ही यह नियामक व्यवस्थाओं जैसे कि मूल्य नियंत्रण को प्रतिस्थापित भी कर सकती है। यही नहीं, इससे कम मूल्यों पर आवश्यक दवाओं तक लोगों की पहुंच भी संभव हो सकती है।
गुणवत्ता संबंधी अवधारणा से ही बड़ी संख्या में ब्रांडेड जेनेरिक दवाएं बाजार में आ गई हैं
- विश्व भर में जेनेरिक दवाओं को एकाधिकार मूल्यों पर बेची जा चुकी पेटेंट-समाप्त ब्रांडेड दवाओं की तुलना में काफी प्रतिस्पर्धी माना जाता है। भारत के फार्मास्यूटिकल बाजार में ‘ब्रांडेड जेनेरिक्स’ का वर्चस्व है जिनकी वजह से जेनेरिक दवा जनित मूल्य प्रतिस्पर्धा बाधित होती है। ब्रांडेड दवाओं की गुणवत्ता बेहतर होने की उम्मीद में ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं की अच्छी कीमतें मिल जाती हैं। डॉक्टरों द्वारा अपनी पर्ची में ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं के नाम लिखे जाने की एक वजह बेहतर गुणवत्ता संबंधी अवधारणा है। हालांकि, यह भी संभव है कि कई ब्रांडेड दवाओं को बाजार में उतारने की वजह ऐसी दवाओं की कृत्रिम अहमियत को बनाये रखना है जो बीमारियों के इलाज में दूसरी दवाओं से कुछ भी भिन्न नहीं होती हैं, लेकिन इस वजह से कंपनियों को अच्छा-खासा पैसा कमाने का मौका मिल जाता है।
नियमन एवं प्रतिस्पर्धा
- केन्द्र एवं राज्य स्तर पर फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के संचालन के लिए एक के बजाय ढेर सारे नियामक होने के कारण देश भर में नियम-कायदों को समान ढंग से लागू नहीं किया जाता है। इस वजह से एक ही तरह के उत्पादों के कई मानक होते हैं और इसके साथ ही नियामकीय अनुपालन संबंधी आवश्यकताएं भी अलग-अलग होती हैं।
- राज्यों के लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा अपनाये जाने वाले पैमानों / प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सीडीएससीओ के तत्वाधान में एक समुचित व्यवस्था विकसित की जा सकती है ताकि इनकी व्याख्या एवं कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके।
- नई दवा मंजूरी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को संचालित करने वाले विस्तृत दिशा-निर्देशों को प्रकाशित करने के साथ-साथ नई दवाओं को समयबद्ध ढंग से मंजूरी देना भी अत्यंत जरूरी है।