उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं पर वैश्विक जोखिमों के नकारात्मक प्रभावों में कमी लाने के लिए भारत ने जी-20 देशों का आह्वान किया
भारत ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता बढ़ाने और एक स्वतंत्र ब्रिक्स रेटिंग एजेंसी स्थापित करने पर जोर दिया
अर्जेंटाइन प्रेसीडेंसी, 2018 के तहत अंतिम जी-20 वित्त मंत्रियों की बैठक और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की बैठक 11-12 अक्टूबर, 2018 को इंडोनेशिया की राजधानी बाली में आयोजित हुईं। साथ ही, दक्षिण अफ्रीकी चेयरमैनशिप, 2018 के तहत अंतिम ब्रिक्स डिप्यूटियों की बैठक भी बाली में हुई। यह बैठकें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष/फंड बैंक की वार्षिक बैठकों के साथ-साथ आयोजित हुईं।
जी-20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की बैठक
जी-20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की बैठक वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने की प्रमुख चुनौतियों, एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना को बढ़ावा देने, वित्तपोषण के लिए बुनियादी सुविधा का विकास करने, अफ्रीकी देशों से संपर्क बढ़ाने के साथ ही जीपीएफआई प्रगति को सुसंगत बनाने पर केन्द्रित थी।
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में सचिव श्री सुभाष चन्द्र गर्ग ने अपने भाषण में कहा कि व्यापारिक तनावों, वित्तीय कमजोरियों और तेल की कीमतों से संबंधित जोखिमों के प्रभाव सामने आए हैं और उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं पर इसका अधिक प्रभाव पड़ा है। श्री सुभाष चन्द्र गर्ग ने इसके लिए जी-20 देशों की ओर से समन्वित कार्य करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि इससे उभरते बाजारों वाली अर्थव्यवस्थाओं पर मंडराते वैश्विक जोखिमों के नकारात्मक प्रभावों में कमी लाना संभव हो सकता है। श्री गर्ग ने विकासशील बुनियादी सुविधाओं पर आधारित अर्जेंटाइन प्रेसीडेंसी के तहत कार्य की प्रगति की सराहना की।
ब्रिक्स के वित्त डिप्यूटियों की बैठक
ब्रिक्स के वित्त डिप्यूटियों की बैठक वर्ष 2018 में ब्रिक्स फोरम द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा के साथ-साथ ब्राजील के आगामी 2019 ब्रिक्स चेयरमैनशिप के कार्यक्रमों के तौर-तरीके के बारे में विचार-विमर्श पर केन्द्रित थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार, विचार-विमर्श के मुख्य मुद्दों में न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता का विस्तार, न्यू डेवलपमेंट बैंक के पेड-इन कैपिटल के भुगतान का कार्यक्रम, ब्रिक्स पीपीपी कार्यबल का कार्य और ब्रिक्स रेटिंग एजेंसी पर एक आम सहमति विकसित करने की संभावना का परीक्षण शामिल थे।
आर्थिक कार्य विभाग के सचिव ने अपने भाषण में न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता के विस्तार के लिए भारत की ओर से समर्थन का आश्वासन दिया। इसके अलावा उन्होंने ब्रिक्स के डिप्यूटियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता विस्तार योजना को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि इसके बाद ही न्यू डेवलपमेंट बैंक बोर्ड प्रबंधन के साथ सदस्यता विस्तार की प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने के बारे में अपना कार्य जारी रख सकता है।
अन्य बैठकें
जी-20 और ब्रिक्स की बैठक के अलावा आर्थिक कार्य विभाग के सचिव ने जी-24 मंत्रिस्तरीय बैठक में भी हिस्सा लिया, जो अपनी 100वीं बैठक थी। इसके अलावा सचिव ने जी-20 इतालवी वित्त डिप्यूटी श्री एलेसान्द्रो रिवीएरा, अमरीकी ट्रेजरी के अंडर सेक्रेटरी श्री डेविड मेलपास, यूरोपियन कमीशन के महानिदेशक श्री मार्को बूटी आदि के साथ भी द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लिया।
India emphasis on the need for G-20 Nations to take co-ordinated action to ensure that the negative spillover effects of global risks on Emerging Market Economies (EMDEs) are minimized.
India gives unequivocal support for New Development Bank (NDB)’s Membership expansion and need for setting-up of an Independent BRICS Rating Agency.
India gives unequivocal support for New Development Bank (NDB)’s Membership expansion and need for setting-up of an Independent BRICS Rating Agency.
The Final G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting under the 2018 Argentine Presidency and the final BRICS Deputies Meeting under the 2018 South African Chairmanship were held on 11th -12th October 2018 in Bali, Indonesia on the sidelines of the IMF/Fund Bank Annual Meetings.
G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting
The deliberations in the G-20 FMCBG meeting centered on key risks facing the global economy, enhancing a resilient international financial architecture, financing infrastructure development, progress on compact with Africa as well as streamlining of the GPFI process.
Secretary, Department of Economic Affairs (DEA), Ministry of Finance, Government of India, Shri Subhash Chandra Garg in his interventions indicated that the risks related to trade tensions, financial vulnerabilities and oil prices have materialized and are having major impact on the Emerging Market Economies. Secretary (EA) emphasized on the need for G-20 nations to take co-ordinated action so as to ensure that the negative spillover effects of global risks on EMDEs are minimized. Secretary (EA) also appreciated the progress of work under the Argentine Presidency on developing infrastructure as an asset class. He indicated the importance of developing global standards and protocols for attracting private funds to the infrastructure space and hoped that the infrastructure agenda of G-20 can contribute in this direction. Secretary (EA) also highlighted the efforts undertaken by India to attract private players in infra financing space such as creating Real Estate Investment Trust Fund, Infrastructure Debt Fund as well as undertaking efforts for monetizing brownfield assets. On Compact with Africa, Secretary (EA) indicated the importance that Government of India (GoI) has placed on undertaking investments in Africa and highlighted the USD10 billion soft loan facility announced for Africa by the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. He further highlighted the investment facilitating schemes that GoI has in place to encourage private players to invest in Africa and elsewhere such as National Export Insurance Fund, Concessional Financing Facility etc.
BRICS Finance Deputies
The meeting focused on reviewing the progress achieved by the BRICS Forum in 2018 as well as deliberating on the way forward under the upcoming 2019 BRICS Chairmanship of Brazil. On the Finance Ministry track, the main issues that came-up for discussion were the membership expansion of New Development Bank (NDB), the staggering of schedule of payment of paid-in capital of NDB, the work of BRICS PPP Task Force and examining the possibility of developing a consensus on BRICS Rating Agency. On the Central Bank track, the discussions centered on the test run of the BRICS Contingent Reserve Arrangement undertaken by the Central Banks in 2018, the Fintech stocktaking exercise and the progress of work happening in the BRICS Bond Fund Working Group.
Secretary (EA) in his interventions indicated India’s unequivocal support for NDB’s membership expansion. Further, he called upon the BRICS Deputies to endorse the membership expansion plan of NDB following which the NDB Board along with the Management can continue with their work on finalizing the processes for membership expansion. Secretary (EA) also emphasized that the role of BRICS is to provide broad guidance to NDB and the decisions on managing the micro details should be left to NDB Board of Directors and Board of Governors. On the BRICS Rating Agency, Secretary (EA) indicated that the Report of the Expert Group set-up to study the feasibility of BRICS Rating Agency has envisaged the setting-up of a BRICS Rating Agency which is completely independent and private sector led. Secretary (EA) emphasized on the need felt by the emerging markets and developing economies for a rating methodology that takes into account the country circumstances of these economies. In this context, there was a need for BRICS to take lead and work together on the setting-up of a BRICS Rating Agency.
Other Meetings
Other than the G20 and BRICS Meeting, Secretary (EA) also participated in the G24 Ministerial Meeting which was its 100th Meeting. Further, Secretary (EA) also had bilateral meetings with the G-20 Italian Finance Deputy, Mr. Alessandro Riviera, the Under Secretary of US Treasury, Mr. David Melpass as well as Mr. Marco Buti, Director-General of European Commission among others.